संग्रहित छायाचित्र
पुणे: कोथरूड येथील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधकांना (डीडीआर) दिले आहेत. या संदर्भात या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हे आदेश दिले आहेत.
पुण्याच्या कोथरूड येथील शीतल कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहरचना संस्था आणि या संस्थेचे अध्यक्ष जगदीश नथुराम लाटे यांनी ॲड. चैतन्य निक्ते यांच्यामार्फत राज्य सरकारसह, उपनिबंधक आणि या गृहप्रकल्पाचा विकासकाविरुद्ध यांच्याविरुद्ध १९६३ च्या महाराष्ट्र मालकी सदनिका कायद्याच्या (मोफा) संबंधित कलमांतर्गत 'डीम्ड कन्व्हेयन्स'साठी रिट याचिका दाखल केली होती.
आठ दुकाने, सदनिका क्रमांक ए-३ आणि ए-६ आणि २५० चौरस फुटाच्या गॅरेजला डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्राची मागणी करणारी याचिका फेटाळल्याने या सोसायटीने या 'मोफा' कायद्याच्या कलम ५ अ अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्याने २८ जून २०२२ रोजी दिलेल्या या आदेशाला आव्हान दिले होते.
विकासकाने कोथरूड गावातील एकूण १,५४३ चौरस मीटरच्या भूखंड सर्व्हे क्रमांक १२० वर सोसायटी विकसित केली होती आणि सोसायटी सदस्याने दुकान क्रमांक १ ते २, ५ ते ८, फ्लॅट क्र. ए ३ आणि ए ६ आणि एक गॅरेज खरेदी केले होते. त्यासाठीचा संपूर्ण खरेदी मोबदला दिला होता. तथापि, विकासकाने १९८६ मध्ये मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) भरले नाही. विकासकाने या मालमत्तेचे मालक असलेल्या सोसायटी अध्यक्षांच्या नावे विक्रीसाठी रीतसर नोंदणीकृत करारनामा अमलात आणला.
१९८८ मध्ये या सोसायटीची सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात आली आणि विकासकाला नंतर सोसायटी सदस्य म्हणून प्रवेश दिला गेला. १४ मार्च १९८८ रोजी नोंदणीकृत 'कन्व्हेयन्स डीड'अंतर्गत विकासकाने सोसायटीच्या नावे जमीन आणि इमारत दिली. परंतु अध्यक्ष जगदीश लाटे यांनी खरेदी केलेली दुकाने, सदनिका आणि गॅरेजवरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क न भरल्याने ते विकासकाने सोसायटीच्या नावे करणे टाळले.
कालांतराने आवश्यक मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर अभिहस्तांतरण करारात (कन्व्हेयन्स डीड) त्याची नोंदणी झाली. त्यानंतर विकासकाने त्यांना संबंधित दुकाने, सदनिका आणि गॅरेजसाठी योग्य कराराद्वारे अभिहस्तांतरण करणे अपेक्षित होते. १९९७-९८ मध्ये सवलत योजनेंतर्गत, लाटे यांनी आवश्यक मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरले. मात्र, विकासकाने त्यांना विकलेल्या या जागेच्या संदर्भात 'कन्व्हेयन्स डीड'ची अंमलबजावणी केली नाही. १४ मार्च १९८८ च्या 'कन्व्हेयन्स डीड'मध्ये संबंधित तरतूद असल्याने विकासकाला 'कन्व्हेयन्स'ची मागणी करणारी नोटीस बजावण्यात आली. मात्र त्यांनी अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) केले नाहीच..
ॲॅड. निक्ते यांनी विकासकाने सोसायटीच्या बाजूने केलेल्या 'कन्व्हेयन्स डीड'च्या आधारे सर्व तपशील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर, विकासक या संदर्भात 'कन्व्हेयन्स'ची अंमलबजावणी करेल, अशी त्यात तरतूद असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. १९९७-९८ मध्ये लाटे यांनी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरल्यानंतरही विकासकाने कन्व्हेयन्स डीडद्वारे या गृहप्रकल्पातील संबंधित सदनिका, दुकाने आणि गॅरेजचे अभिहस्तांतरण सोसायटीला न केल्याने सोसायटीचा पुनर्विकास करणे अशक्य झाले.
या विकासकाने कन्व्हेयन्स डीडमध्ये मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर या मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण करण्याचे मान्य केले होते. जिल्हा उपनिबंधक हे विचारात घेण्यास अयशस्वी ठरले की कन्व्हेयन्स डीडमध्येच विकासकाने मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर हा भाग सोसायटीला अभिहस्तांतरित केल्याचे मान्य केले आहे. त्याचे त्याने पालन केलेले नाही.
प्रवर्तकाने प्रकल्पपूर्तीसाठी सर्व आवश्यक पावले उचलणे आवश्यक : न्यायालय
न्यायमूर्ती देशमुख यांनी आदेशात नमूद केले, की 'मोफा' कायद्याच्या कलम ११ च्या तरतुदीनुसार प्रवर्तकाने त्याचा प्रकल्पपूर्तीसाठी सर्व आवश्यक पावले उचलणे आवश्यक आहे आणि नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला त्याचे या प्रकल्पातील हक्क, मालकी सांगणे आवश्यक आहे. या संदर्भात जमीन, इमारत आणि सर्व संबंधित कागदपत्रे अमलात आणलेल्या करारानुसार सादर करणे अनिवार्य आहे. जर विकासकाने तसे न केल्यास संबंधित प्राधिकत अधिकाऱ्याने विकासकाच्या भूमिकेतून ही प्रमाणपत्रे प्रदान करून याचिकाकर्त्यांना या भूखंड आणि इमारतीच्या अभिहस्तांतरण कराराची नोंदणी करण्यास मदत केली पाहिजे.
