राधाकृष्ण विखे पाटील
दूध दरवाढीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. यासाठी सहकारी दूध उत्पादक संस्था, खाजगी दूध उत्पादक संस्थांचे पदाधिकारी व संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करणार असून लवकरच यासंबधी निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दूग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
दूध दरासंबधी राज्यातील सहकारी आणि खाजगी दूध उत्पादक संस्था व पशुखाद्य उत्पादक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, प्रा.सुरेश धस, आमदार राहूल कुल, संग्राम थोपटे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर, दूध संघांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले, दूधाच्या दरवाढीबाबत पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीवर समितीद्वारे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. दूध उत्पादक संघानीदेखील शासनाला सहकार्य करावे. दूध भेसळीचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. दूध भेसळीस प्रतिबंध व्हावा यासाठी दूधाच्या भेसळीस प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर पथक स्थापन करण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरीय पथकात अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी आणि दूग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. दूग्ध व्यवसाय वाढीसाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिक विमा योजना उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. त्याच धर्तीवर लंपी रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास दोन कोटी पशुधनासाठी एक ते तीन रुपयात पशुधन विमा योजना राबविण्यासंबधी निर्णय विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आरे प्रकल्पातील कर्मचारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. दूध भुकटीची निर्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लंपी रोगाच्या प्रादूर्भावानंतर शासनाने तातडीने पाऊले उचलली. पशुधनांवर मोफत उपचारासह मोफत लसीकरण आणि विलगीकरण केल्याने लंपीवर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासनाला यश मिळाले. सुमारे चाळीस हजार पशुधन दगावल्याची आणि शेतकऱ्यांना जवळपास शंभर कोटी रुपयाची मदत दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. मेंढपाळांचे गट तयार करुन शेळी व मेंढी महामंडळाच्या माध्यमातून पंच्याहत्तर टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याचा सुमारे सहा ते सात लाख मेंढपाळ कुटुंबांना फायदा होणार आहे असेही विखे-पाटील म्हणाले.
