शाळांच्या प्रतिपूर्ती शुल्क दरात सुधारणा होणार

राज्यातील मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि सर्व विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण या योजनेंतर्गत शाळांना प्रतिपूर्ती करायच्या प्रमाणित शुल्क दरात सुधारणा करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील मुले व मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजना राबविण्यात येतात. या योजनांतर्गत शाळांना देय ठरणाऱ्या प्रतिविद्यार्थी प्रतिपूर्ती दरात योजना सुरू झाल्यापासून वेतन आयोगाप्रमाणे दशकानंतर वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता निर्देशांकाप्रमाणे वाढ झालेली नाही.

पर्यायाने अनुदानित शाळांना प्रतिपूर्ती करण्यात येणारे प्रति विद्यार्थी प्रवेश शुल्क आणि दोन सत्राचे शुल्क अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत सर्व संबंधित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना प्रतिपूर्ती करावयाच्या शुल्क रकमेच्या प्रमाणित शुल्क दरात २४ मे १९७८ पासून वाढ न केल्याने त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळांच्या कार्याध्यक्ष यांनी निवेदन दिले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव योजना शिक्षण संचालकांनी सादर केला आहे.

शैक्षणिक सवलतीच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, सत्र शुल्क नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. माध्यमिक शाळा संहितेत सुधारणा करण्याकरीता विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.

त्यानुषंगाने माध्यमिक शाळा संहितामधील नियमांमध्ये सुधारणा करुन शैक्षणिक सवलतीच्या दरामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तसेच त्यासाठी स्थापन करावयाच्या समितीची रचना आणि कार्यकक्षा याबाबतचा प्रस्ताव शासनास तातडीने सादर करावा, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना दिले आहेत.