File Photo
प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्‍या संकुलात प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे.या संदर्भात यूजीसीने मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत.
उच्च शिक्षण संस्थांनी एकदा वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या व्यापक समस्येचा सामना करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न वाढवावे. हा उपक्रम केवळ आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठीच नव्हे, तर मानवी आरोग्याचे रक्षण, कचरा व्यवस्थापन, हवामान बदलाशी लढा आणि आर्थिक स्थिरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असेही यूजीसीने म्‍हटले आहे.
सर्व शैक्षणिक संस्थानी उपाहारगृहासह इन्स्टिट्यूटच्या परिसरात प्लास्टिकवर बंदी घालावी. प्लास्टिकच्या हानिकारक प्रभावांबद्दल जागरूकता मोहिमेसाठी शैक्षणिक संस्थांनी कार्यशाळा आयोजित करावी. विद्यार्थ्यांना संस्थेत प्लास्टिकच्या वस्तू आणू नये, असे आदेश द्यावे, असेही यूजीसीने नमूद केले आहे.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबांना प्लास्टिकच्या हानीकारक प्रभावांबद्दल जागरूक करण्यासाठी आणि त्यांचे घर प्लास्टिकमूक्त बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर टाळण्याकरिता संस्था विद्यार्थ्यांसाठी मुबलक प्रमाणात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देतील. तसेच कापडी पिशव्या, कागदी पिशव्या इत्यादी पर्यायी उपायांच्या वापरास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देतील, असेही यूजीसीने नमूद केले आहे.
ज्या प्रमाणात सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घालण्याची हवा करण्यात आली होती, त्याप्रमाणे कायदा करण्यात आला नाही. केवळ लोकजागरण, लोकांना प्लास्टिकचे दुष्परिणाम सांगणे एवढय़ापुरतीच आपली वाटचाल केंद्र सरकारने सीमित केली आहे. राज्य सरकारांनाही याचप्रमाणे आदेश दिले गेले आहेत. आता यूजीसीनेदेखील ‘‘विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांच्या आवारात बंदी घालणे स्वागतार्ह निर्णय आहे. परंतु हा त्या प्रश्नापासून सुटण्याचा मार्ग नाही, हे सरकारच्या लक्षात आले, ही अतिशय चांगली गोष्ट झाली. त्यानिमित्त नवे पर्यायदेखील तपासले जातील,’’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
