संग्रहित छायाचित्र
पुणे: शहरातील नामांकित महाविद्यालयांनी मूल्यांकनाची पूर्तता केली नसल्याची अखेर ‘कॅग’ने दखल घेतली असून तब्बल ६४.९० कोटी रुपये पगाराची रक्कम वसूल करण्यायोग्य असल्याचे आढळले आहे. ‘सीविक मिरर’ने २७ एप्रिलच्या अंकात शहरातील ज्या महाविद्यालयांनी मूल्यांकनाची पूर्तता केली नाही, त्यांच्याबद्दलची बातमी प्रकाशित केली होती. त्याआधारे महालेखापालांनी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, १९७१ नुसार प्रादेशिक उच्च शिक्षण, पुणे विभागीय सहसंचालकांकडे तपासणी व लेखापरीक्षण केले.
आरटीआय कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास आणि उल्हास कमलाकर अग्निहोत्री यांनी उच्च शिक्षण संचालक, प्रशासकीय अधिकारी सहसंचालक उच्च शिक्षण कार्यालय, पुणे, सहसंचालक उच्च शिक्षण प्रादेशिक कार्यालय आणि शहरातील महाविद्यालयांविरुद्ध न्यायालयात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत असा आरोप केला होता की फर्ग्युसन, गरवारे, एसपी आणि मॉडर्नसारख्या महाविद्यालयांनी केलेल्या मूल्यांकनाची पूर्तता होत नाही. न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणीच्या न्यायालयाने पोलिसांना तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
‘कॅग’ च्या तपासणीत असे आढळून आले की, "कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे आणि कामाच्या भारामुळे महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले गेले नाही. अनुदानित महाविद्यालये आणि विभागाच्या मूल्यांकनासाठी कोणतेही निकष नसल्यामुळे प्रलंबित मूल्यांकन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाला नाही. गेल्या २० वर्षांपासून १६८ अनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ दोनच महाविद्यालयांनी आजपर्यंत मूल्यांकन कधीही केले नाही.
हरिदास म्हणाले, अनेक महाविद्यालयांना कोट्यवधींचे अनुदान दिले जाते. मात्र, त्याचा योग्य वापर केला आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. महाविद्यालयांचे अनुदान निश्चित करण्याची जबाबदारी सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. तसेच अनुदान वितरणाची जबाबदारी सोपविली आहे. अनुदान निश्चित करताना, मंजूर वस्तूंवरील खर्च आणि अवैध वस्तूंवरील खर्च तपासला जातो. अवैध वस्तूंवरील खर्च अनुदानातून वजा केला जातो.”
ते म्हणाले, महाविद्यालयात विद्यापीठाच्या मान्यतेशिवाय कर्मचाऱ्यांना दिलेला पगार, आरक्षित जागी खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून अवैध केलेला पगार, प्राचार्यांनी घेतलेला अवैध एचआरए अशा अनेक बाबी समोर येत आहेत. १९८६ नंतर २०११, २०२१ मध्ये मिळालेल्या अनुदानाची आणि मूल्यांकनाची माहिती घेण्यासाठी आम्ही महाविद्यालयांशी संपर्क साधला असता, अनेक वर्षांपासून मुल्यांकन झाले नसल्याचे आढळले.
अभिषेक म्हणाले, महाविद्यालये ट्रस्टच्या अंतर्गत चालविली जातात. प्राचार्यांच्या सहकार्याने प्राध्यापक, इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती होते. त्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते. प्रत्येक वर्षाच्या वेतन अनुदानाचे मूल्यमापन शासनाच्या उच्च शिक्षण निर्देशकांनी केले पाहिजे. शिवाय ऑक्टोबर १९७९ च्या जीआरनुसार वेतन अनुदान, वेतनेतर अनुदानाचा पहिला हप्ता प्रत्येक एप्रिल महिन्यात, दुसरा हप्ता ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये आणि तिसरा हप्ता उर्वरित चार महिन्यांत द्यावा लागतो. आर्थिक वर्षातील मूल्यांकनानंतर त्याचे ऑडिट करावे लागेल. त्याला मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. पगार अनुदानाचे मुल्यांकन अनेक महाविद्यालयांनी केले नाही. १९९६-९७ ते २०१०-११ या वर्षांचे मूल्यांकन १४ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर करून जीआरचे उल्लंघन केले.
ते म्हणाले, या अहवालावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, नामांकित संशयितांच्या हातून जनतेच्या पैशाचा मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. कर्मचाऱ्यांची काही पदे बेकायदेशीररीत्या भरण्यात आली होती . इतर खर्च उदा. वाहतूक, घरभाडे, मोफत क्वार्टर, धुण्याचे भत्ते आणि इतर अनेक खर्च ज्यांच्यावर सरकारी खर्चातून कोणतेही अनुदान नाही, त्याचाही उल्लेख फायद्यासाठी केला आहे. दुसरीकडे ऑडिट केले जात असल्याचा कॉलेज दावा करत आहेत.
मूल्यांकनात समायोजित नसलेली वसूल करण्यायोग्य रकम
क्र. महाविद्यालयाचे नाव (वसूल करण्यायोग्य रकम)
१ नौरोसजी वाडिया कॉलेज (९९,८२,९६०)
२ फर्ग्युसन कॉलेज (३६,४१,२१७)
३ सर परशुरामभाऊ कॉलेज (७,५९,२३,८१३)
४ मॉडर्न कॉलेज शिवाजीनगर (८२,०६,०९७)
५ नेस वाडिया कॉलेज (२२,४३०२७)
६ यशवंतराव मोहिते कॉलेज (९१०५७२७)
७ आबेदा इनामदार कॉलेज(४१००३२७)
८ आयएलएस कॉलेज ऑफ लॉ (४६५६८६३)
९ यशवंतराव चव्हाण विधी महाविद्यालय (५४३६५३२)
१० न्यू लॉ कॉलेज (१४८२५०५७)
११ डॉ.डी.वाय.पाटील महाविद्यालय, पिंपरी (२८७९४७१)
१२ मॉडर्न कॉलेज, गणेशखिंड (१८८५५३४)
