पुणे : बांधकाम विभागाचा पूर्णत्वाचा दाखला मिळताच कर आकारणी सुरू
बांधकाम प्रकल्पाला महापालिकेच्या (PMC) बांधकाम विभागाकडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर तत्काळ त्याची नोंदणी करून मिळकत विभागाने कर आकारणी करावी अशा सूचना महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी दिल्या आहेत. (Pune News)
बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर मिळकतकरासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सदनिका अथवा घरमालकांना एकदम कर आकारणी केली जाते, त्यामुळे अचानक लाखो रुपयांचा कराचा भुर्दंड त्यांना सोसावा लागतो. एवढी मोठी रक्कम एकाच वेळी भरणे सर्वसामान्य नागरिकाला शक्य होत नाही. त्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण वाढत चालले असून यात पालिकेचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच नागरिकांनाही कर सुलभपणे भरता यावा, यासाठी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाली की तत्काळ कर आकारणीस सुरुवात करावी, अशी मागणी मिळकतदारांनीच केली होती. त्यावर महापालिका प्रशासनाकडून विचार केला जात होता. अखेर पालिका आयुक्तांनी मिळकत कर विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर मिळकतकराची आकरणी करण्यासाठी एक ते तीन वर्षांचा कालावधी लागत असल्याचे समोर आले आहे. बांधकाम विभागाकडून मिळकतकर विभागाकडे पूर्णत्वाचा दाखला आल्यानंतर तत्काळ करआकारणी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या पध्दतीनुसार करआकारणी करत असताना प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली जाते. याला वेळ लागत असल्याचे आयुक्त भोसले यांनी सांगितले . बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाच्या सदनिका विकल्या की नाही हा संबधितांचा प्रश्‍न आहे. ज्याच्या ताब्यात सदनिका असेल त्याच्यावर कराची आकारणी होणार असून कोणत्याही प्रकारची सूट मिळणार नसल्याचे भोसले यांनी सांगितले.
शहरात मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक वर्षी बांधकामांना परवानगी देण्यात येते. यामधून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बांधकाम विभागाला मिळतो. मात्र करआकारणी करण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी जातो. यामागे बांधकाम व्यावसायिक आणि करआकारणी विभागाचे साटेलोटे असल्याचे बोलले जाते. तत्काळ करआकारणी झाल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला सदनिकाचा कर भरावा लागतो. यानंतर सदनिका विकल्यानंतर तो कर संबंधित मालकाला भरावा लागतो. अनेक वेळा थकलेल्या कराचा भुर्दंड सदनिका खरेदीदारालासुध्दा भरावा लागत आहे.
सदनिका खरेदी करताना सर्व कर भरले आहेत, का याची माहिती सदनिका खरेदीदारांनी घ्यावी, असे आवाहन आयुक्त भोसले यांनी केले. तसेच मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाने पालिका करासंदर्भात ना हरकत घ्यावी, अशी विनंती पालिका प्रशासनकडून केली जाईल. असेही त्यांनी सांगितले.
