पुणे : महिला वारकऱ्यांसाठी आरोग्यवारी अभियान कौतुकास्पद- तटकरे

एका बाजूला ज्ञानोबा-तुकारामाचा जयघोष, टाळ-मृदंगाचा गजर सुरू असताना वारीत चालणाऱ्या महिला वारकऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही जबाबदारी राज्य महिला आयोग चांगल्याप्रकारे पार पाडत आहे, असे मत महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी मांडले.

भवानी पेठेतील निवडुंगा विठोबा मंदिर येथे राज्य महिला आयोगामार्फत पुणे पालिकेच्या साहाय्याने आयोजित आरोग्यवारी अभियानाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, सचिव माया पाटोळे, राजलक्ष्मी भोसले, दीपक मानकर, हेमंत रासने, लक्ष्मी आंदेकर आदी उपस्थित होते.

तटकरे यांच्या हस्ते आरोग्यवारी अभियान आणि महिलांसाठी तयार केलेल्या कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले. या कक्षात हिरकणी कक्ष, महिलांसाठी नॅपकिन वेंडिंग मशिन आदींची सुविधा  आहे. कार्यक्रमाला पुणे पालिकेच्या आरोग्य अधिकारी कल्पना बळिवंत, उपायुक्त संदीप कदम, अविनाश सपकाळ, क्षेत्रीय अधिकारी अस्मिता तांबे आदींसह मनपा स्वच्छ उपक्रमातील महिला कर्मचारी तसेच महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

वारकरी महिलांचे आरोग्य, सुरक्षितता, स्वच्छता आदींच्या अनुषंगाने हा उपक्रम चांगला असल्याचे सांगून तटकरे म्हणाल्या, वारीमध्ये वृद्ध, मुली, गरोदर स्त्रिया तसेच स्तनदा माता अशा सर्व स्तरातील महिला अनेक दिवसांसाठी घरापासून दूर असतात. अशा वेळी सॅनिटरी नॅपकिन वाटपासारखा कौतुकास्पद उपक्रम राबविताना त्यांची धार्मिक, आध्यात्मिक परंपरा जपण्यासह आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आयोगाने घेतलेला पुढाकार स्तुत्य आहे. या वारीदरम्यान आयोगाकडून २५० पेक्षा जास्त आरोग्य केंद्रे वारकरी महिलांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.    

तटकरे म्हणाल्या, यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी ४ हजार ६०० कोटींची तरतूद केली आहे. अडीच लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये डीबीटीद्वारे थेट देण्यात येणार आहेत. या योजनेची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने मोबाईल ॲप किंवा गावातील महा-ई सेवा केंद्रे आदी तसेच शहरातील सेतू आदींच्या माध्यमातून १ जुलैपासून करता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १५ जुलैपर्यंत नोंदणी झालेल्यांची छाननी करून १६ तारखेपासून लाभ देण्यात येणार आहे.

तटकरे म्हणाल्या, लेक लाडकी योजना, प्रतिघर ३ गॅस सिलेंडर देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, महिला बचत गटांना खेळते भांडवल, प्रत्येक आरोग्य केंद्रात स्तन, गर्भाशयाच्या कर्करोग तपासणी सुविधेसाठी आरोग्य साधने, कुटुंबाचे ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्गातील तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणासाठी शुल्क, परीक्षा शुल्काचा संपूर्ण परतावा अशा अनेक  योजनांची तरतूद केली आहे. पुण्यासह १७ शहरात पहिल्या टप्प्यात महिलांना १९ हजार ई- पिंक रिक्षा देण्यात येणार असून एकट्या पुणे शहरात १ हजार ई- पिंक रिक्षा देण्यात येणार आहेत. पुढील काळात उबेर, ओलासारख्या व्यासपीठाशी या रिक्षांची जोडणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून महिलांनी प्रवासासाठी नोंदणी केल्यास त्यांना महिला चालक असलेल्या ई- पिंक रिक्षातून प्रवास करता येणार आहे. प्रत्येक वारकरी दिंडीला २० हजार रुपये देण्याचा तसेच वारीचा समावेश जागतिक वारशामध्ये व्हावा यासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे मोहोळ यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा व्हावा अशी विनंतीही त्यांनी केली.

चाकणकर म्हणाल्या, गेल्या तीन वर्षांपासून आरोग्यवारी अभियान राबविण्यात येत आहे. महिलांसाठी प्रत्येक मुक्कामाच्या ठिकाणी स्थापन कक्षामध्ये स्तनदा मातांसाठी हिरकणी कक्ष, वृद्ध महिलांसाठी विसावा कक्ष, सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग, तसेच बर्निंग मशिन, तसेच महिला डॉक्टर अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक १ ते दीड किलोमीटर अंतरावर सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग, तसेच बर्निंग मशिनची व्यवस्था केली आहे. महिलांच्या आरोग्यासोबत त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी स्थापन '१०९१' टोल फ्री क्रमांकाची माहिती व्हावी म्हणून एलईडी व्हॅन दर्शनी भागात लावण्याची व्यवस्था केल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘आरोग्यवारी’ चे सातत्य कौतुकास्पद

केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले, वारीमध्ये महिला प्रवास करत असताना आरोग्याच्या अनेक समस्या होत असतात. अशा प्रसंगी त्यांची काळजी घेणे, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाच्या साहाय्याने आयोगामार्फत गेली तीन वर्षे हा उपक्रम सातत्य ठेऊन राबविण्यात येत आहे, ही बाब कौतुकास्पद आहे. महिला या आधार, न्यायासाठी महिला आयोगाकडे पाहात असतात. कौटुंबिक हिंसाचार रोखणे, महिला अत्याचाराचे प्रश्न, सुरक्षिततेचे उपक्रम, विधवा पुनर्विवाह अशा अनेक बाबींमध्ये आयोगाकडून चांगले काम केले जात आहे. महिलांसाठी एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध करून देऊन त्यावर कधीही संपर्क साधून समस्या, अडचणी मांडण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेची महाराष्ट्राची संस्कृती जपली जात आहे. राज्य शासनाने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक क्षेत्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे, असेही मोहोळ म्हणाले.