चाळीतील खोलीला ३५ हजार भाडे !; निवृत्तीनंतरही सरकारी घर सोडले नसल्याने १८ लाखांचा दंड
शंभर वर्षांपूर्वीच्या कर्मचारी वसाहतीमधील चाळीतील एका २३१ चौरस फुटाच्या घराचे तब्बल ३५ हजार ७२५ रुपये भाडे राज्य सरकारने लावले आहे. येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील पुरुष परिचर सेवा निवृत्तीनंतर काही कारणास्तव ४२ महिने चाळीतील घरात राहिले. राज्य सरकारने त्या घराचे तब्बल १८ लाख ३९ हजार ४८० रुपये आकारले आहे. त्यामुळे आयुष्यभर मनोरुग्णांची सेवा केलेल्या पुरुष परिचराचे डोळे पांढरे झाले नसले तर नवलच म्हणावे लागेल.
कर्मचारी जर सरकारी निवासस्थानात राहात असेल तर ते सेवानिवृत्त होताच त्यांनी घर सोडणे बंधनकारक असते. त्यांनी घर सोडले नाही तर मोठा दंड वसूल केला जातो. याची प्रचिती नुकतीच येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णायातील पुरुष परिचर रमेश रणपिसे यांना आली आहे. त्यांनी सेवा निवृत्तीनंतर मनोरुग्णालयातील घर न सोडल्यामुळे त्यांना तब्बल १८ लाख ३९ हजार ४८० रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवानिवृत्त वेतनामधून ( पेन्शन) दहा हजार रुपये कपात केली जात आहे. त्यामुळे पूर्ण सेवाकाळात मनोरुग्णांची सेवा केलेल्या रणपिसे यांना तुटपुंजी पेन्शन मिळत आहे. यामध्ये आजारी असलेल्या पत्नीची, परितक्ता मुलीचे पालनपोषण कसे करणार, असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे.
अतिप्रदान वसुलीची कपात त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून होत आहे. त्यामुळे ही कपात थांबवावी अशी विनंती रणपिसे यांनी जिल्हा कोषागार कार्यालयातील निवृत्तिवेतन शाखेतील साहाय्यक संचालकांना केले आहे.
रमेश रणपिसे मनोरुग्णालयातील शंभर वर्षांपूर्वीच्या निवासस्थान चाळ क्रमांक ६७ मधील खोली क्रमांक २२७ मध्ये राहात होते. ते २८ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. मात्र, पत्नीच्या आजारपणामुळे त्यांना घर सोडता आले नाही. सरकारी नियमाप्रमाणे त्यांनी तीन महिन्यांच्या आत निवासस्थान रिक्त करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी ४२ महिने निवासस्थान रिक्त केले नाही. त्यामुळे त्यांना प्रतिमहिना ३५ हजार ७२५ रुपये प्रमाणे १८ लाख ३९ हजार ४८० रुपये दंड आकारण्यात आला. एवढेच नाही तर त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या निवृत्तिवेतनामधून दरमहा दहा हजार रुपये कपात सुरू केली आहे. ही कपात २०३६ पर्यंत अर्थात १५८ हप्त्यांमधून वसूल करण्यात येणार असल्याचे पत्र रणपिसे यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे. कारण सेवानिवृत्तीनंतर काम करणे अशक्य असून घरी पत्नी आजारी आहे. एका घटस्फोटित मुलीचा सांभाळ कसा करणार अशी काळजी त्यांना लागली आहे.
शंभर वर्षांपूर्वीच्या वसाहतीची दुरवस्था
येरवडा मनोरुग्णालय कर्मचारी वसाहत ही शंभर वर्षांपूर्वीची आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( पीडब्ल्यूडी) वसाहतीची वेळोवेळी देखभाल, दुरुस्ती करीत असते. मात्र अतिशय जुन्या झालेल्या वसाहतीची मोठी दुरवस्था आहे. घराचे छप्पर गळके, शौचालयाची दुरवस्था, परिसरात अस्वच्छतेचे साम्राज्य त्यामुळे चाळीतील अनेक घरे रिकामी आहेत. मात्र, एखादा कर्मचारी परिस्थितीमुळे घर सोडले नाही तर त्यांच्यावर मोठ्या दंडाची रक्कम आकारली जाते. हा दंड अन्यायकारक असल्याचे मत मनोरुग्णालय कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केले आहे.
‘‘ मनोरुग्णालय वसाहतीमधील घरे कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतरही सोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांना दंड आकारला जातो. मात्र, रमेश रणपिसे यांची परिस्थिती पाहता त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात कपात करू नका, अशी विनंती जिल्हा कोषागार कार्यालयाला करणार आहे.’’
- सुनील पाटील, अधीक्षक,
येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालय
