जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांतही खासगीकरणाचे वारे
यशपाल सोनकांबळे
राज्याच्या शालेय शिक्षण क्षेत्रातही आता खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहे. राज्य सरकारने आता जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या शाळा खासगी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भरती कंत्राटी पध्दतीने करण्याच्या निर्णयावरून वाद सुरू असतानाच सरकारी शाळा कॉर्पोरेट आणि अशासकीय संस्थांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. या निर्णयाला शिक्षक संघटना आणि पालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याबाबतचा अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे. या योजनेत पैशांच्या स्वरूपात देणगी देता येणार नाही किंवा स्वीकारता येणार नाही. मात्र, शाळेची इमारत, विजेची यंत्रणा, शैक्षणिक साहित्य, आरोग्य सुविधा आदी पायाभूत सुविधांसाठी देणगी वापरता येऊ शकणार आहे. देणगीदाराला पाच वर्षे किंवा दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागते.
शिक्षण तज्ज्ञ मीनाक्षी पाटील म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा महत्त्वाच्या आहेत. या शाळा खासगी तत्त्वावर चालवायला दिल्यास सामान्यांना परवडतील का, हा प्रश्न आहे.
पालक प्रतिनिधी सुरेश कांबळे म्हणाले, "खासगीकरणाचा फटका शाळांनाही बसण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून शाळांच्या वर्गखोल्या नव्याने बांधण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला अनेक ठिकाणी आजही विद्यार्थ्यांना बसण्याची व्यवस्था नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते आनंद रणधीर म्हणाले, सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी शाळा, त्यांच्या इमारती आणि जमिनींवर कॉर्पोरेट कंपन्यांचे नियंत्रण राहणार आहे, अशी भीती शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. सरकारी शाळांवर टीका करताना त्यांच्यावर खर्च करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. सरकार त्यातून पळवाट काढत आहे.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ अ. ल. देशमुख म्हणाले, पायाभूत सुविधा, भरपूर निधी म्हणजे दर्जेदार शिक्षण नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार शिक्षण हे राज्य सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे, पण राज्य आणि केंद्र सरकारांनी त्यांची जबाबदारी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे वळवली. हे चुकीचे आहे. दर्जेदार शिक्षण म्हणजे दर्जेदार शिक्षक आणि त्यासाठी आपल्याला काम करावे लागेल. राज्य सरकारने एकूण ६ टक्के बजेट शिक्षणावर खर्च करण्याची गरज आहे.
