महापालिकेसाठी इच्छुकांच्या आशा पल्लवित

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यात होण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले संकेत, निवडणूक प्रचाराची करणार सुरुवात

राज्यात सध्याच्या परिस्थितीत ९५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. लोकसभा आणि आता विधानसभेची निवडणुकीची रणधुमाळी पार पडल्यानंतर पुणे महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी पार पडतील, असा अंदाज लावण्यात येत होता. राजकीय पक्षांकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. असे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या तीन महिन्यात निवडणुका व्हायला हव्यात, असे वक्तव्य केल्याने महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला ऐतिहासिक बहुमत मिळाले. यात भाजपने मोठा विजय मिळवला आहे. महायुतीसाठी सध्याचे वातावरण पोषक मानले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वक्तव्याने याला दुजोरा मिळाला आहे. त्यामुळे इच्छुकांकडून आता प्रचाराला सुरुवात केली जाईल, असे बोलले जात आहे. नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागताच्या मुहूर्तावर महापालिका निवडणुकीचा प्रचार सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान मागील काही वर्षांपासून राज्यातील अनेक निवडणुका रखडल्या असून, राजकीय पक्षांना २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ४ जानेवारी रोजीच सुनावणी होण्याची शक्यता असून, तीन महिन्यांत निवडणुका व्हायला हव्यात, असा प्रयत्न असल्याचे वक्तव्य करीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निवडणुकांबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत. नवनियुक्त मंत्री, आमदार यांच्या उपस्थितीत नागपुरात कार्यकर्त्यांच्या सदस्य नोंदणी प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मन की बात’ मांडली.

विधानसभेतील विजयामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि भाजपसाठी ‘फेव्हरेबल’ वातावरण आहे. त्यामुळेच याचा फायदा उचलून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजयाचे पक्षाकडून नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. विधानसभेतील विजयामुळे सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि पक्षावरील जबाबदारी वाढली आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पक्ष संघटनेत केवळ ठराविक कार्यकर्ते, जिल्हे यांचाच पुढाकार दिसता कामा नये. पदाधिकारी, नेत्यांनी भाषणवीर होण्यापेक्षा कार्यवीर व्हावे, ही अपेक्षा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विजय मिळवायचा असेल तर काही दिवसांत सदस्यता नोंदणीवर भर द्यावाच लागेल. राज्यात दीड कोटी सदस्यता नोंदणी व्हायला हवी. प्रत्येक बूथवर दीडशे सदस्यांच्या नोंदणीचे टार्गेट असायला हवे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

महापालिकेत गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. नगरसेवक नसल्यामुळे नागरिकांना पायाभूत सेवा मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांकडूनच निवडणुका घेण्याची मागणी होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वक्तव्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर महापालिकेची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.

दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांपासून इच्छुक उमेदवार प्रभागात प्रचार करत आहेत. त्यासाठी त्यांना आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च करावे लागले आहेत. काही केल्या महापालिकेची निवडणूक जाहीर होत नसल्याने तसेच खर्च वाढत चालला असल्याने अनेकांनी आपल्या तलवारी म्यान केल्या होत्या. परंतु आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच संकेत दिल्याने शांत झालेले इच्छुक उमेदवार भावी नगरसेवक म्हणून जनतेच्या कल्यासाठी आणि विकास कामांसाठी आपणच कसे योग्य आहोत, असा दावा करत स्वत:ची ताकद दाखवायला सुरुवात करतील, हे मात्र नक्की.

महायुती वि. महाविकास आघाडी असाच सामना

भाजपने सदस्य नोंदणी सुरू केली असून महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचे संकेत दिले आहेत. तर इच्छुकांना निवडणुकीची तयार करण्याचे आदेशदेखील शहराध्यक्षांनी दिले आहेत, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठका पार पडत आहेत. महाविकास आघाडीने एकत्रित निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे नेत्यांनी पक्षाला सांगितले आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजणार असल्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.  

दरम्यान, तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार लढविल्या होत्या. भाजपला त्याचा राज्यभर फायदा झाला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिका निवडणुकांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. आता राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने आगामी महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होतील, हा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्यांची संख्या कमी केली होती. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही. ही याचिका प्रलंबित असतानाच शिंदे सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयात बदल करून, ही रचना चार सदस्यांची केली आहे.

पुन्हा नव्याने प्रभागरचना

पुणे महापालिकेसाठी तीन सदस्यांची प्रभाग रचना करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यात बदल करून चार सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला होता. ही प्रभाग रचना करताना पुणे महापालिकेच्या हद्दीत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा समावेश होता. पंरतु आता ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली असून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे आता पुणे महापालिकेसाठी नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे सांगितले जात होते. परंतु न्यायालयाचा निकाल लागला की निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला वेगाने काम करावे लागणार आहे. प्रशासनाकडून काही केल्या आयोगाचे आदेश मानून दिलेल्या वेळेत काम करावेच लागणार आहे.