वन स्टेट वन युनिफॉर्म फसले

शालेय गणवेश योजना पूर्वीप्रमाणेच, अखेर शासनाला उपरती; आता शाळा व्यवस्थापन समिती खरेदी करणार गणवेशाचे कापड

डिसेंबरअखेर लाखो विद्यार्थी शालेय गणवेशापासून वंचित आहेत. ‘वन स्टेट वन युनिफॉर्म’ योजना फसल्यावर आता राज्य सरकारने पूर्वीप्रमाणेच शालेय गणवेश योजना राबवण्याचे ठरवले आहे.

राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा गणवेश यंदा प्रचंड वादग्रस्त ठरला. राज्यस्तरावरून दिलेला कापड पुरवठ्याचा कंत्राट प्रत्येक शाळेसाठी डोकेदुखीचा ठरला होता. एकाही विद्यार्थ्याला पुरेशा मापात अन् चांगल्या दर्जाचा गणवेश मिळाला नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू असले तरी डिसेंबरअखेर लाखो विद्यार्थी शालेय गणवेशापासून वंचित आहेत. अखेर उशिराने जागे झालेल्या राज्य सरकारकडून शालेय विद्यार्थ्यांसाठीच्या गणवेशासाठी एकाच कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे कापड खरेदी करण्याचा शिंदे सरकारमधील शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, शाळेच्या गणवेशाचा रंगदेखील बदलण्यात आला आहे. आता राज्यात एकाच रंगाचा शालेय गणवेश वितरित केला जाणार आहे.

गंभीर बाब म्हणजे, यंदा एकाही विद्यार्थ्याला पुरेशा मापात अन् चांगल्या दर्जाचा गणवेश मिळाला नाही. लाखो विद्यार्थ्यांना तर गणवेशच मिळालेला नाही. अखेर स्वत:च्या चुकीबाबत राज्य शासनाला उपरती झाली असून राज्यस्तरावरून गणवेश पुरवठ्याचा निर्णयच बदलण्यात आला आहे. आता पुढच्या सत्रातील गणवेश खरेदीचे अधिकार संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. समग्र शिक्षा अंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येणारा पैसा हा शाळा व्यवस्थापन समितीच्या (एसएमसी) खात्यावर टाकला जाईल. त्या निधीतून गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीलाच पूर्ववत बहाल करण्यात आले आहेत.

समग्र शिक्षा अंतर्गत शालेय गणवेश योजना अनेक वर्षांपासून सुरळीत सुरू असताना २०२४-२५ या सत्रात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीत अचानक बदल केला. 'एक राज्य एक गणवेश' (वन नेशन वन युनिफॉर्म) असे गोंडस नाव देऊन राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी इचलकरंजीच्या एकाच कंपनीकडून कापड खरेदी करून पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

शिवाय, हे कापड कटिंग करून शाळांना पाठविणार, त्यानंतर तो गावातील बचतगटाच्या महिलांकडून शिवून घेणार. शिलाईचे मानधन म्हणून प्रतिगणवेश तुटपुंजी रक्कम, सर्वांची मापे न घेता एकाच स्टँडर्ड मापात कापलेला कापड, त्यामुळे कुणाला छोटा गणवेश तर कुणाला शरीरापेक्षा मोठा गणवेश आला, मुलींच्या गणवेशात अपुरा कापड, ओढणीचा कापड दिलाच नाही, कापडाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट, अर्धे शैक्षणिक सत्र झाल्यावर मिळालेले गणवेश, तेही न घालण्याजोगे अशा अनेक प्रकारांमुळे यंदा शालेय गणवेशाचा मुद्दा वादात सापडला होता.

शिक्षक संघटनांनी योजनेतील या बदलांना प्रचंड विरोध केला. मात्र त्यांचे काही एक चालले नाही. अर्धे शैक्षणिक सत्र संपून गेल्यानंतर मात्र आता शासनाला उपरती झाली आहे. याबाबत शुक्रवारी २० डिसेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने आपला पवित्रा बदलून सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, आता ही गणवेश योजना पूर्वीप्रमाणेच राबविली जाणार आहे.

रंग मात्र राज्यभरात एकसारखाच

निधी पुरवठ्यासंदर्भात गणवेश योजना पूर्ववत केली असली तरी यातही 'एक राज्य एक गणवेश' हे तत्त्व शासनाने कायम ठेवले आहे. कारण राज्यभरातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि निळा पँट हाच गणवेश एकसारखा राहील, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पूर्वी शाळांना आपापल्या स्तरावर रंग, कापडाचा दर्जा याबाबत वेगवेगळे निर्णय घेता येत होते. आता ती मुभा मात्र राहणार नाही. आता शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड खरेदीसाठी निधी दिला जाईल आणि ही समिती गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना देईल.

तत्कालीन शिंदे सरकारच्या काळात निविदा बोलावून एकाच कापड उत्पादक कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे कापड खरेदी करण्यात आले आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला बचत गटांकडून ते शिवून घेतल्यानंतर शाळांना वितरित करण्यात आले होते. मात्र, शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी अनेक शाळांना गणवेश मिळाले नाहीत. अनेक ठिकाणी गणवेशाचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याची चर्चा होती. घोटाळ्याचेही आरोप झाले होते. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आता त्यांनी आधीचा निर्णय थांबविला आहे.  

केसरकरांची तीव्र नाराजी

मी आता मंत्री नाही म्हणून काय झाले? माझ्या काळातील निर्णय बदलताना निदान मला विचारायला तरी हवे होते, या शब्दात माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘मी नवीन निर्णय रद्द करा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून करणार आहे.’’

अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच  

२०२५-२६ पासून आता नवीन धोरण लागू होईल. त्यानुसार, मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत केली जाईल. गणवेशांची रक्कम ही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत जमा केली जाईल. कंत्राटदारधार्जिण्या निर्णयांना लगाम लावला जाईल, असा संदेशच फडणवीस यांनी दिला आहे.

३७ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश

शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीमधील सर्व मुला-मुलींना गणवेश मोफत दिले जातात. सुमारे ३७ लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. २०२४-२५ मध्ये गणवेशांसाठी २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यात १३० कोटी रुपयांची कापड खरेदी करण्यात आली होती.