कंत्राटी प्राध्यापक भरतीमध्ये डावं-उजवं ?

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सावळागोंधळ; उजव्या विचारसरणीच्या उमेदवारांची भरती केल्याचा वंचित उमेदवारांसह विद्यार्थी संघटनांचा गंभीर आरोप

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कंत्राटी पद्धतीने १०९ सहयोगी प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर विभागनिहाय नियुक्त उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर वंचित उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटनांनी निवड प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत गंभीर आरोप केले. गुणवत्ता डावलत, आरक्षणाचे तत्त्व  धुळीस मिळवित, अनुसूचित जाती, जमातींसह भटके विमुक्त प्रवर्गातील गुणवंत उमेदवारांना डावलत विशिष्ट विचारसरणीच्या संघटनांशी संबंधितांची निवड केल्याचा धक्कादायक आरोप केला जात आहे.

नाव न छापण्याच्या अटीवर एका उमेदवाराने ‘सीविक मिरर’ला सांगितले की, ‘‘केंद्रीय आरक्षणाचे तत्त्व वापरून विभागनिहाय आरक्षण पायदळी तुडविले. नवीन आरक्षणाच्या धोरणानुसार विभागवार आरक्षण जाहीर न करता विद्यापीठाच्या पातळीवर ते केले जाते. त्यामुळे हिंदीचा उमेदवार प्राणिशास्त्रातल्या उमेदवाराशीही स्पर्धा करत असल्याचे चित्र दिसून आले.  इतिहास विभागाच्या एका उमेदवाराला त्याची निवड का झाली नाही, असे विचारले तर त्याने उत्तर दिले की केमिस्ट्रीमधील उमेदवाराला माझ्यापेक्षा जास्त मार्क्स होते, हे ऐकून हसायला येईल; पण अशीच काहीशी परिस्थिती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातली भरती प्रक्रियेची झाली. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि अन्यायकारी असल्याची आमची 

भावना आहे.’’

‘‘विद्यापीठांमध्ये जी काही प्राध्यापकांची कंत्राटी पद्धतीने एक वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे, त्या निवड यादीचा अभ्यास केल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते की ती म्हणजे एका विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांची वर्णी जाणीवपूर्वक लावण्यात आली आहे. विभागप्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतल्या उमेदवारांची निवड वारंवार केली जात आहे. यामध्ये अनेक उमेदवारांवर गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. काही उमेदवार एकाच वेळी दोन ठिकाणी काम करत आहेत तसेच फेलोशिपचादेखील लाभ घेत आहेत.  जाणीवपूर्वक काही उमेदवारांना मुलाखतीमध्ये कमी मार्क देऊन डावलले गेले आहे. निवडलेले उमेदवार सेट, नेट, एम फिल,  पीएचडी पात्र आहेत का, या सर्व गोष्टींची चौकशी झाली पाहिजे. येणाऱ्या काळात आम्ही सर्व विभागांतील सर्व नियुक्त उमेदवारांची चौकशी आरटीआयच्या माध्यमातून करणार आहोत,’’ असा इशारा पीएचडी संशोधक आणि विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष राहुल ससाणे यांनी दिला.

या संदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ‘सीविक मिरर’ने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर आणि प्रभारी कुलसचिव ज्योती भाकरे यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. विद्यापीठात कार्यरत विद्यार्थी संघटनांची यासंदर्भातील भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता आम्ही याबद्दल माहिती घेऊन कळवू, असे उत्तर त्यांनी दिले.

मुलाखतीत कमी गुण घेणाऱ्यांची निवड

मुलाखतीमध्ये ७५  ते ८० गुण मिळवूनही उमेदवाराची निवड झाली नाही तर ज्या उमेदवाराला १५ ते २० गुण आहेत अशांची निवड विद्यापीठाने केली आहे. आरक्षणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करत असल्याचे दाखवत निकृष्ट दर्जाचे उमेदवार निवडले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र विभागात ६५ गुण मिळवलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारास नाकारले गेले तर  केवळ २५ गुण मिळवणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराची निवड केली गेली.  असाच प्रकार राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र आणि इतर काही विभागातही झाला आहे. आपल्याला हवे तेच उमेदवार निवडण्यासाठीचा हा खटाटोप असून यामध्ये सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्याची चर्चाही विद्यापीठ वर्तुळात होत आहे.  

निवड प्रक्रियेत विभागप्रमुखांना डावलल्याचा आरोप

विद्यापीठातील काही विभागप्रमुखांनी मुलाखतीसाठी सुचवलेले तज्ज्ञ नाकारण्यापासून ते निवड समितीने निवडलेले उमेदवार नाकारण्यापर्यंत अनेक बाबी समोर येत आहेत. विद्यापीठातील सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे विभागप्रमुख हतबल झाले आहेत. त्यामुळे एका विशिष्ट विचारणीच्या संघटनांच्या प्रचारकांचा भरती प्रक्रियेवर नियंत्रण असल्याचे सिद्ध झाले. विशिष्ट विचारसरणीच्या संघटनांच्या पूर्ण वेळ कार्यकर्त्यांची भरती प्रक्रिया असा आरोपदेखील केला जात आहे.

अनेक नियुक्त उमेदवार दोन ठिकाणी कार्यरत

कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त झालेले काही उमेदवार हे दोन ठिकाणी नोकरी करत आहेत. तसेच काही उमेदवार सारथी, बार्टी, महाज्योतीच्या विविध योजनांचा लाभदेखील घेत आहेत. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरते. ही निवड करताना दर्जा आणि संधीच्या समानतेचे तत्त्व  पायदळी तुडविल्याचा आरोपदेखील उमेदवार करत आहेत.

पैशाची बचत करण्यासाठी कमी कालावधीची भरती

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कंत्राटी प्राध्यापकांची भरती केली जाते. ही भरती ११ महिन्यांकरता असली तरी प्रत्यक्षात ६ ते ८ महिन्यांसाठीच केली जाते. विद्यापीठ फंडाच्या निधीतून या प्राध्यापकांना तुटपुंजे वेतन दिले जाते. कमी कालावधीसाठी भरती करून विद्यापीठ पैसा वाचविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

२४ जागा रिक्त का ठेवल्या?

यंदाची भरती प्रक्रिया फक्त सहा महिन्यांसाठी केली गेली. विद्यापीठातील सुमारे ५० विभागातील १३३ जागांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली; मात्र भरती केली १०९ जागांचीच, विद्यापीठातील २४ जागा रिक्त का ठेवण्यात आल्या, याबाबत कुठलाही खुलासा विद्यापीठ प्रशासनाकडून करण्यात आलेला नाही.

नैसर्गिक शास्त्रांना अवाजवी महत्त्व

खुल्या प्रवर्गातील जवळपास सर्व जागांवर नैसर्गिक शास्त्रांच्या उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना मुलाखतीमध्ये १०० पैकी ९८ किंवा ९९ गुण दिले गेले आहेत. नैसर्गिक शास्त्रांना अधिक महत्त्व  कुलगुरूंच्या पूर्वग्रहामुळे दिले गेले असावे, अशी विद्यापीठात कुजबूज आहे.

या गैरप्रकारामुळे इतर काही विभागांमध्ये प्राध्यापकांची भरतीच केली नाही. उदाहरणार्थ, परकीय भाषा विभाग, ललित कला केंद्र, मानववंशशास्त्र अशा विभागांमध्ये काही जागा रिक्त राहिल्या.