ऑनलाइन भाडेकरारांची आता पुन्हा अडवणूक

दस्तऐवज मिळण्यासाठी नागरिकांना पाहावी लागतेय १५ ते २० दिवस वाट

ऑनलाइन भाडेकराराच्या दस्त नोंदणीची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावा, अशा सूचना सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी सर्व दुय्यम निबंधकांना दिल्या आहेत. ऑनलाइन भाडेकरार नोंदविल्यानंतर दस्त मिळण्यासाठी नागरिकांना १५ ते २० दिवस वाट पाहावी लागते. दस्त प्रलंबित राहात असल्याने नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या.

या तक्रारींची दखल घेऊन हिंगाणे यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. काही दुय्यम निबंधक विनाकारण अशा दस्तांमध्ये शंका उपस्थित करतात, अशा तक्रारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. ही बाब योग्य नाही, तरी कोणत्याही परिस्थितीत चुकीची अथवा अयोग्य शंका उपस्थित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जाणीवपूर्वक शंका काढल्याचे वारंवार निदर्शनास आल्यास त्या दुय्यम निबंधकाविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही हिंगाणे यांनी दिला आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातून आणि परराज्यांमधून महानगरांमध्ये नोकरी, शिक्षणानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. या नागरिकांना रहिवास पुरावा, दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन खरेदी, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी, गॅस नोंदणी, पारपत्र, विवाह नोंदणी अशा विविध कारणांसाठी ऑनलाइन भाडेकरार ग्राह्य धरण्यात येतो. आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करायचा असल्यास अर्ज भरण्यापूर्वीचा किंवा अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिनांकापूर्वी भाडेकरार नोंदणीकृत असणे शिक्षण विभागाने बंधनकारक केले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या ऑनलाइन भाडेकराराला कायदेशीर मान्यता असल्याने असा भाडेकरार करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे.

दरम्यान, राज्यभरात दररोज सुमारे अडीच ते तीन हजार भाडेकरारांची नोंदणी होते. गेल्या महिन्यात नोंदणी विभागाच्या सर्व्हरला तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे त्यांची नोंदणी प्रलंबित होती. राज्यभरात सुमारे ३६ हजारांहून अधिक भाडेकरार दस्त नोंदणीसाठी प्रलंबित होते. मध्यंतरी तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यामुळे काही प्रमाणात प्रलंबित दस्तांची नोंदणी टप्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात आली. मात्र, पुन्हा सर्व्हरमध्ये अडचणी येऊ लागल्याने हे काम खोळंबले आहे. त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे.

विभागाच्या सर्व्हरमध्ये तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे भाडेकराराचे दस्त प्रलंबित राहात आहेत. राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून ही अडचण दूर करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच पुन्हा सेवा पूर्ववत होईल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.