वेगवान मेट्रोच्या फेज-२ला पालिकेचा ब्रेक
सीविक मिरर ब्यूरो
मेट्रोच्या पहिल्या फेजचे ३३ किलोमीटर अंतराचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच 'महामेट्रो'ने 'फेज-२'चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पुढील प्रक्रियेसाठी महापालिकेला आठ महिन्यांपूर्वीच सादर केला. महापालिकेने त्यावर काहीच काम न केल्याने मेट्रोच्या 'फेज-टू'चे काम खोळंबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार 'डीपीआर'ची काटेकोर छाननी केल्यानंतरच आपल्या खर्चाचा हिस्सा देते. त्यानंतर मेट्रोला कर्ज उभारणीची प्रक्रियाही पार पाडावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी किमान आठ ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागतो. 'महामेट्रो'ने वेळेत अहवाल सादर करूनही महापालिकेने त्यावर निर्णय न घेतल्याने मेट्रोच्या फेज-२चा तब्बल १६ हजार ९५६ कोटींचा प्रकल्प लालफितीत अडकणार आहे.
फेज-१ चे काम पूर्ण होण्यापूर्वी फेज-२ ला मंजुरी मिळावी या दृष्टीने 'महामेट्रो'ने 'डीपीआर' महापालिकेला सादर केला होता. दुसऱ्या फेजच्या १६,९५६ कोटी खर्चाचा प्रत्येकी २० टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य सरकार उचलणार आहे. तर, उर्वरित ५८ ते ६० टक्के निधी महामेट्रो कर्जाद्वारे उभारणार आहे. म्हणजेच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी प्रत्येकी ३३९१ कोटी रुपये देणार आहे. त्यामुळे या अहवालातील बाबींची काटेकोर तपासणी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी काही महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. त्यानंतर सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे लागणार आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वित्तसंस्थांची मदत घेतली जाईल. कमीत कमी व्याजदरात वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज घेतले जाईल. त्यासाठीही काही कालावधी जाईल. त्यामुळे फेज-१ पूर्ण होण्यापूर्वीच फेज-२ला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते.
