पदवी घेताना मल्टीपल एंट्री, एक्झिट शक्य

'ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट'वर महाराष्ट्राची आघाडी; क्रेडिट्स नोंदवण्यासाठी यूजीसीकडून ३१ डिसेंबरची मुदत!

पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेताना कुठल्याही वर्षी एंट्री आणि एक्झिट घेण्याची सुविधा असणार आहे. त्यासाठी  विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमादरम्यान मिळवलेले श्रेयांक (क्रेडिट) साठवण्यासाठी 'ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट'ची (एबीसी) निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यासाठी विदा प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांची माहिती ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या संकेतस्थळावर नोंदवण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) ३१ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे.

यूजीसीकडून याबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, लवचीक, बहुशाखीय श्रेयांक आधारित शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक साठवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना त्याचा सुलभतेने वापर, हस्तांतर करता येण्यासाठी ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट पद्धती उपयुक्त आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना 'मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिट' शक्य होणार आहे. या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संस्थांना २०२१, २०२२, २०२३ या वर्षांतील श्रेयांक विदा प्रणालीमध्ये भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत आहे. तसेच २०२४ मधील माहिती भरण्यासाठी जून २०२५ ही मुदत आहे. त्यानंतर विदा प्रणाली गोठवली जाणार आहे. त्यात कोणताही बदल करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उच्च शिक्षण संस्थांना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीमनुसार असलेल्या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांची श्रेयांकपत्रके, तसेच चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीममध्ये नसलेल्या अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांची गुणपत्रके, प्रमाणपत्रे प्रणालीमध्ये भरायची आहेत. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संस्थांनी दिलेल्या मुदतीचे पालन करून विद्यार्थ्यांचा श्रेयांक विदा प्रणालीमध्ये प्राधान्याने भरावा. विद्यार्थ्यांना ही प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरद्वारे उपलब्ध होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र आघाडीवर

ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, आतापर्यंत ५६० स्वायत्त महाविद्यालये, १३१ राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था, ३६ कौशल्य संस्था, २७१ एकल संस्था, १ हजार ५० विद्यापीठे, १५७ अन्य संस्थांनी माहिती भरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यात सर्वाधिक २७८ संस्था महाराष्ट्रातील आहेत. त्या खालोखाल तमिळनाडूतील २१५, आंध्र प्रदेशातील २०८ संस्थांचा समावेश आहे.