संग्रहित छायाचित्र
पुणे: कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अल्पवयीन आरोपीला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याच्या अटी-शर्तीवर जामीन देण्याचा निर्णय बाल न्याय मंडळाच्या डॉ. एल. एन. धनावडे आणि के. टी. थोरात या दोन सदस्यांना भोवणार आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने दोघांना दोषी ठरवले असून राज्य सरकार त्यांच्यावरील कारवाईबाबत निर्णय घेणार आहे.
राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि गैरवर्तनाबद्दल दोषी धरून बाल न्याय मंडळाच्या दोन सदस्यांविरुद्ध राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. या संदर्भात पाच सदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालात या दोन्ही सदस्यांवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला जामीन देणाऱ्या बाल न्याय मंडळाच्या दोन सदस्यांची अंतर्गत चौकशी सुरू होती.
घटना घडली त्याच दिवशी म्हणजे १९ मे रोजी अल्पवयीन मुलाला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले. मंडळामध्ये तत्कालीन प्रधान दंडाधिकारी मानसी परदेशी तसेच डाॅ. धनावडे आणि थोरात या दोन सदस्यांचा समावेश होता. मात्र, केवळ एकाच सदस्याच्या स्वाक्षरीने तीनशे शब्दांचा निबंध लिहिणे, वाहतूक जनजागृतीचे काम करणे यासारख्या किरकोळ शिक्षांवर हा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे डाॅ. धनावडे आणि थोरात यांच्या भूमिकांची चौकशी करण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागाच्या उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने दोन सदस्यांविरुद्ध १२५ पानी अहवाल तयार करून त्यांना दोषी ठरवले होते.
तपासादरम्यान समितीने दोन्ही सदस्यांच्या ठेवेलेल्या प्रक्रियात्मक त्रुटींवर अंगुलीनिर्देश केला होता. याबाबत दोन्ही सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले होते. दोन्ही सदस्यांनी सुमारे २५ पानी उत्तर देऊन आपली बाजू मांडली होती.
समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटले होते की, ‘‘१९ मे रोजी बाल न्याय मंडळाच्या सदस्याने जामीन आदेश देताना अनेक त्रुटी ठेवल्या. हा आदेश एकाच सदस्याने दिला असला तरी दुसऱ्या सदस्याने दुसऱ्या दिवशी या आदेशाला मान्यता दिली होती. यातून दोन्ही सदस्यांकडून गैरवर्तणूक झाल्याचे आणि नियमांचे पालन न केल्याचे आढळून आले आहे.’’
मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाची सुटका करून बाल न्याय मंडळाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले असले तरी या आदेशामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. धनवडे यांनी दिलेल्या निबंध लिहिण्याच्या शिक्षेवर टीका झाली होती. त्यामुळे महिला आणि बाल कल्याण विभागाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत २७ मे रोजी पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना महिला आणि बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी समितीने अहवाल दिल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले, ‘‘अल्पवयीन मुलाने केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर होते. त्यामुळे बाल न्याय मंडळाच्या सदस्याने दिलेल्या निकालाची समीक्षा करण्यात आली. या सदस्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, असे आढळून आले आहे. समितीने या सदस्यांच्या विरोधात एकूण १५ मुद्दे मांडले आहेत. याबाबत सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेण्यात आले आहे. मात्र, समितीचा निष्कर्ष आहे की या दोन्हीही सदस्यांवर गंभीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. या सदस्यांना पदावरून मुक्त करण्यात येईल किंवा त्यांची बदली होऊ शकते. आम्ही आमचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. याबाबत कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासन घेईल.’’
इतरही नियमांचे केले उल्लंघन
अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतल्यानंतर केवळ जामीनच दिला असे नाही तर इतरही अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले आहे. बाल न्याय मंडळाच्या सदस्याला वैद्यकीय अहवालावर संशय आला होता. तरीही त्यांनी जामीनाच्या आदेशात त्याचा उल्लेख केला नाही. पोलिसांनी १९ मे रोजी वैद्यकीय अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी सुधारित एफआयआर सादर करून त्यामध्ये कलम ३०४ लावले होते. तरीही किरकोळ शिक्षांवर जामीन मंजूर करण्यात आला, या घडामोडींवरदेखील अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे.
अल्पवयीन मुलाने केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर होते. त्याला जामीन देताना या सदस्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, असे आढळून आले आहे. दोन्ही सदस्यांवर गंभीर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष समितीने सखोल चौकशीअंती काढला आहे. या सदस्यांना पदावरून मुक्त करण्यात येईल किंवा त्यांची बदली होऊ शकते. आम्ही आमचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. याबाबत कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल.
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला आणि बालविकास विभाग
