संग्रहित छायाचित्र
एका बाजूला आंबिल ओढ्याला (Ambil Odha) पूर येऊ नये म्हणून राज्य शासनाने २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, महापालिकेच्या नाकाखाली आंबिल ओढ्याच्या बांधकाम निषिद्ध क्षेत्र असलेल्या नैसर्गिक प्रवाहात बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले आहे.
या ठिकाणी उभारण्यात आलेले ‘गंगा नक्षत्र’ आणि ‘गंगा ईशान्य’ प्रकल्प नैसर्गिक नाल्यापासून सहा मीटरच्या निषिद्ध क्षेत्रात बांधल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. हरित लवादाने (एनजीटी) याची दखल घेतली असून बांधकाम व्यावसायिकांसह पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
याबाबत विशाल दारवटकर यांनी याबाबत हरित लवादामध्ये ॲॅड. तानाजी गंभीरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नागरी विकास विभाग, पुणे महापालिका, बांधकाम विभागाचे प्रमुख शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि गंगा ईशान्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच तिचे भागीदार महानगर रिॲल्टी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’शी बोलताना विशाल दारवटकर म्हणाले, ‘‘सर्व्हे क्रमांक १९ए/३ए(पी) येथील ‘गंगा नक्षत्र’ आणि ‘गंगा ईशान्य’ या निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचे बेकायदेशीर बांधकाम हटवावे, अशी मागणी आम्ही हरित लवादाकडे केली आहे. पुणे-सातारा रस्त्यावर धनकवडी येथील श्री शंकर महाराज मठाच्या मागे पाण्याच्या नैसर्गिक पाणवठ्यापासून सहा मीटरच्या निषिद्ध क्षेत्रात बांधलेली बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याची मागणीही आम्ही केली आहे. या प्रकल्पांमुळे झालेले पर्यावरणाचे झालेले नुकसान भरून द्यावे, अशी मागणीही आम्ही केली आहे. बोअरवेल आणि खुल्या विहिरीतून भूजलाचा उपसा केल्याबद्दल विकसकांनी नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली आहे.’’
ॲॅड. तानाजी गंभीरे हरित लवादासमोर बाजू मांडताना म्हणाले की, विकसकांना एकूण ७१,४७६.६८ चौरस मीटर बिल्टअप एरियासाठी २२ मार्च २०१३ रोजी पर्यावरण मंजुरी देण्यात आली होती. यामध्ये तीन निवासी इमारती आणि एक व्यावसायिक इमारतीचा समावेश आहे. निवासी इमारतीत एक स्टिल्टसह तीन तळघर तसेच २० मजले आणि तळमजल्यावर व्यावसायिक इमारत आहे. विकसकांनी पर्यावरण मंजुरी मिळाल्यानंतर ए आणि बी इमारतीमध्ये २१ मजल्यांचे बांधकाम वाढवून प्रकल्पाची व्याप्ती बदलली.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये पर्यावरण मंजुरीची मागणी केली असता महानगर रिॲल्टीद्वारे निवासी बांधकाम प्रकल्पाचा विस्तार या नावाने परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये एकूण ९४,९४५.३८ चौरस मीटर बिल्टअप एरिया मंजूर केला आहे. महापालिकेने सप्टेंबर २०१८ मध्ये २१ मजल्यांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र, दुसरी पर्यावरण मंजुरी १४ सप्टेंबर २०१९ नंतरची आहे. यावरून प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या नावाखाली दिलेली ही पर्यावरण मंजुरी बेकायदेशीर आहे.
‘सीविक मिरर’शी बोलताना ॲॅड. तानाजी गंभीरे म्हणाले, “मे २०२२च्या तिसऱ्या पर्यावरण मंजुरीमध्ये एकूण १,१५,१०० चौरस मीटर बिल्टअप एरिया असल्याचे नमूद केले आहे. याचा अर्थ पर्यावरण मंजुरीमध्ये बदल केला आहे.
हरित लवादाचे सदस्य आणि न्यायमूर्ती दिनेश कुमारसिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी याबाबत निरीक्षण नोंदविले आहे की, बफर झोनमध्ये बांधकामे करण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. त्याचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे ही याचिका स्वीकारण्यात आली असून प्रतिवादींना न्यायाधिकरणासमोर हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. ७ मार्च रोजी प्रतिवादी एनजीटीसमोर हजर झाले होते. त्यांनी उत्तरे दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. ‘सीविक मिरर’ने ‘गंगा नक्षत्र’ आणि ‘गंगा ईशान्य’ प्रकल्पाच्या विकसक गुंजन गोयल यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘याचिकेतील दावे खोटे आणि बनावट आहेत. आम्ही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही.’’
