दिवाळी धमाका लुटून घ्या ऑफर ! खासगी बसेस करतायत प्रवाशांकडून चौपट वसूली
सर्वसामान्य प्रवाशांचा जलद आणि आरामदायी प्रवासकडे कल असल्याने साहजिकच खासगी ट्रॅव्हल्सकडे कल असतो. सणासुदीच्या काळात विशेष मागणी असते. मात्र विविध जनहित याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही आणि परिवहन विभागाने खासगी बस कंपन्यांना (ट्रॅव्हल्स) एसटीच्या तिकीटदराच्या तुलनेत ५० टक्के जास्त दर आकारण्यास मंजुरी दिली असतानाही वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. यंदाच्या दिवाळीत काही ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी तब्बल चार पट दर वाढवले आहेत. दिवाळीसाठीच्या दरांची रविवारपासून (दि.५) अंमलबजावणी होणार आहे.
दिवाळीत सामान्य प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून पुणे आरटीओ प्रशासनाने पुण्यातील सर्व ट्रॅव्हल्सचालकांची बैठक घेतली होती. त्यांना दराबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. शनिवारपासूनच बुकिंग फुल्ल झाल्याचा दावा ट्रॅव्हल्स कंपन्या करत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनाही वाढीव दराने तिकीट काढणे भाग पडत आहे.
अन्य दिवशी पुण्यातून राज्यात आणि परराज्यांत मिळून दररोज सुमारे ९०० ट्रॅव्हल्सची वाहतूक होते. दिवाळीत काही कंपन्या आरटीओकडून तात्पुरते परमिट घेऊन अतिरिक्त बस रस्त्यावर आणतात. अशा बसची संख्या सुमारे २०० इतकी असते. परिवहन विभागासोबत झालेल्या बैठकीत सर्व खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी आपली मते व्यक्त केली. नियमापेक्षा अधिक दरवाढ करू नये अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या. वस्तुस्थिती मात्र उलटीच आहे. नाईलाज असल्याने मन मानेल तितके भाडे द्यावे लागत आहे.
बाबा शिंदे, अध्यक्ष, माल व प्रवासी वाहतूक संघटना, म्हणाले, "परिवहन विभागाच्या आदेशाचे पालन करणे प्रत्येक कंपनीची जबाबदारी आहे. अन्यथा कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सामान्य प्रवाशास वेठीस धरले जाऊ नये."
दरम्यान रेल्वेचे वेटिंग अन् एसटीची अपुरी संख्या असल्याने य खासगी कंपन्यांचे चांगलेच फावले आहे. पुण्यातून लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांना दोन महिन्यांपासूनच वेटिंग सुरू झाले. आता अनेक गाड्यांत आसन मिळण्याची शक्यताच नाही. दानापूर, गोरखपूर अशा महत्त्वाच्या गाड्यांचे वेटिंग ५००-६०० च्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे रेल्वे मिळण्याची शक्यता जवळपास नाही. त्यामुळे मिळेल त्या किमतीला खासगी ट्रॅव्हल्सचे तिकीट घेण्याकडे कल आहे.
संजीव भोर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर म्हणाले, 'खासगी प्रवासी वाहतूक कंपन्यांना ५० टक्के इतके अधिक दराने तिकीट आकारण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र त्यापेक्षा जास्त दराची आकारणी झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. प्रवाशांना थेट तक्रार करण्यासाठी एका व्हॉट्सॲप क्रमांकाचा तपशील लवकरच प्रसिद्ध करू.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.