आधी बस, आता ई-तिकीट ब्रेकडाऊन
पीएमपी बसमधील गर्दीत प्रवाशांना तातडीने तिकीट देता यावे या हेतूने प्रशासनाने तब्बल १५ कोटी रुपये खर्च करून ई-तिकीट मशिन खरेदी केल्या आहेत. मात्र या मशिनमधून तातडीने तिकीट निघण्यास वेळ लागणे, चुकीच्या मार्गाचे तिकीट निघणे असे प्रकार घडत असल्याने पीएमपीचे वाहक (कंडक्टर) वैतागले असून प्रवासीही त्रासले आहेत. तसेच पीएमपीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे.
गणेशोत्सवामुळे नागरिक शहरात देखावे पाहण्यासाठी गर्दी करू लागले आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी पीएमपीने शहरातील प्रमुख मार्गांवर बसेसची संख्या वाढविली आहे. त्यामुळे पीएमपीला चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळणार आहे. मात्र मशिनमधून तिकीट निघण्यास वेळ लागत असल्याने प्रवाशांना अपेक्षित वेळेत तिकीट देण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. मशिनमधून तिकीट निघण्यास लागणारा वेळ आणि गर्दीचा फायदा घेत अनेक प्रवासी विनातिकीट प्रवास करण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. त्यामुळे सेवा देऊनही पीएमपीला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. तसेच स्वत:हून तिकीट घेण्यासाठी प्रवासी पुढे येत नाहीत. त्यांना विचारल्यानंतरच ते तिकीट घेतात. तिकीट देण्याची वाहकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मार्गावर जात असताना काही वेळासाठी बस बाजूला घ्यावी लागते. त्यावेळी तिकीट देण्यात येते. परंतु तिकीट अर्धवट निघणे, प्रोसेसला वेळ लागणे, ऑनलाईन पेमेंट न होणे या कारणांमुळे उशीर होत असल्याने प्रवासी ओरडतात, असे काही वाहकांनी सीविक मिररशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान, वाहकांकडून गेल्या काही महिन्यांपासून मशिनबद्दलच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र अद्याप या प्रश्नावर काही तोडगा निघालेला नाही. अजूनही ई-तिकीट मशिनमधून तिकीट अर्धवट निघते. तिकिटावरील अक्षरे पुसट असणे, तिकीटमध्येच अडकणे, मशिनची बटणे व्यवस्थित दाबली जात नाहीत. यांसह चार्जिंग करूनही कमी कालावधीतच मशिन बंद पडणे, आदी समस्या जाणवत असल्याचे वाहकांनी सांगितले.
प्रशासनाचा हा कोणता न्याय?
वाहकाकडून बसमधील प्रवाशांना शंभर टक्के तिकीट देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र आता मशिनमुळे मर्यादा येत आहेत. त्यात काही फुकटे प्रवासी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फुकटे प्रवासी सापडल्यानंतर तिकीट चेकरकडून संबंधित प्रवाशांवर कारवाई केली जाते. त्याच्या सोबत वाहकाला देखील कारणे दाखवा नोटीस दाखवली जाते. तसेच कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे कोणतीही चूक नसताना कारवाई होत असल्याने हा कोणता न्याय, असा प्रश्न वाहकांनी पीएमपी प्रशासनाला केला आहे.
कागदी तिकीट वापरण्याची वेळ
गुरुवारी स्वारगेट-कात्रज मार्गावर पीएमपीची बस जात असताना मशिनमधून तिकीट निघण्यास वेळ लागत असल्याने वाहकाकडून कागदी तिकीट दिले जात असल्याचे दिसून आले. वाहकाला विचारले असता मशिन बंद आहे तसेच तिकिटास वेळ लागतो असे कारण दिले. असे एका प्रवाशाने सांगितले.
पर्याय वाढल्याने लागतो वेळ
पीएमपी प्रशासनाने बसेसमध्ये आता गुगल पे आणि फोन पेची सुविधा दिली आहे. तसेच पास सुविधा देखील देण्यात आली आहे. त्यामुळे मशिनमध्ये नव्या पर्यायांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिकीट देताना चार पर्याय निवडावे लागतात. ही प्रक्रिया करताना काही वेळा मशिन हॅंग होते. त्यामुळे तिकीट देण्यास वेळ लागतो. असेही वाहकांनी सांगितले.
या आहेत अडचणी...
>>ई तिकीट मशिन वारंवार बंद पडणे
>>मशिनमध्ये बिघाड होत असल्याने नियोजित वेळेत मार्गस्थ न झाल्याने प्रवाशांची गैरसोय
>>पीएमपीचे आर्थिक नुकसान होत आहे
>>मशिनमधील प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी अनेक वेळा करण्यात आली, मात्र दखल घेतली नाही.
>>रोल पेपरच्या दर्जात बदल होत असल्याने अर्धवट प्रिंट निघणे
>>डेपोच्या ३ किलोमीटर परिसरात वाहकाला दुसरी ई-तिकीट मशिन मार्गावर पुरविण्यास अपयश
>>पास काढता येत नाही
ई तिकीट मशिनमधील ९० टक्के तृटी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र काही वेळा मशिन हॅंग होत असल्याने तिकीट निघण्यास वेळ लागत असावा. अशा काही तांत्रिक अडचणी आल्यास वाहकाला कागदी तिकीट देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याच्याजवळ ५, १० आणि १५ रुपयांची कागदी तिकिटे देण्यात आली आहेत. तिकीट घेण्याचे कर्तव्य प्रवाशाचे असले तरी त्याला तिकीट देण्याची जबाबदारी वाहकाची आहे. त्यामुळे विनातिकीट कारवाईसाठी दोघांनाही जबाबदार धरले जाते.
- सतीश घाटे, जनसंपर्क अधिकारी, पीएमपी.
प्रशासन सातत्याने मशिन दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत आहे. वाहकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रवाशाने तिकीट घेतले नाही तर वाहकाला जबाबदार धरणे योग्य नाही. कारवाईच्या भीतीमुळे वाहकांवरील ताण वाढला आहे. मशिन मधेच बंद पडत असल्याने तिकीट देण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे वाहकांना काम करण्यास अडचणी येत आहेत. प्रशासनाने वेळीच दखल घ्यावी.
- सुनील नलावडे, सरचिटणीस,
पी.एम.पी.एम.एल. राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.