पुणे : डॉ. अजित रानडे यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप; शेवाळेवाडीतील १६ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याचा सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीचा दावा

नागपुरातील रानडे ट्रस्टची २७ हजार चौ. फूट इमारतीच्या विक्रीचा घाट, प्रकरण कोर्टात

महात्मा गांधी यांचे राजकीय गुरू नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीचा (एसआयएस) भाग असलेल्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲॅण्ड इकॉनॉमिक्स  या अभिमत विद्यापीठाची देशभर प्रख्यात संस्था म्हणून ओळख आहे. कुलगुरू डॉ. अजित रानडे आणि सोसायटीचे सचिव मिलिंद देशमुख यांनी संगनमताने कै. महादेव गोविंद रानडे ट्रस्टच्या स्थावर मालमत्ता विकण्याचा घाट घातल्याचा आरोप सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी ( एसआयएस) च्या सदस्यांनी केला आहे. रानडे ट्रस्टची नागपूर येथील २७ हजार चौरस फुटांची दोन मजली पुरातन इमारत व्यावसायिक उपयोगात आणण्याचा घाट घातला आहे. तसेच पुण्यातील शेवाळेवाडीतील तब्बल १६ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे खासगी व्यक्तींच्या नावावर केल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.   (Dr. Ajit Ranade )

२००७ मध्ये शेवाळेवाडीतील  जमीन हस्तांतरण केल्याचे २०२१ मध्ये उघडकीस आले. नागपूर येथील धंतोली येथे १९११ मध्ये उभारलेली पुरातन दगडी इमारत भारतीय टपाल विभाग आणि एका वर्तमानपत्राला २०३० पर्यंत भाड्याने दिली आहे. या इमारतीची मालकी घेण्यासाठी १ कोटी ५० लाख रुपयांचा व्यवहार करत डॉ. रानडे आणि डॉ. देशमुख यांनी आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप सोसायटीच्या सदस्यांनी केला आहे. कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांनी संगनमताने ट्रस्टची जमीन व्यावसायिक वापरासाठी विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.  सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी संचालक मंडळाकडून २०२३ मध्ये दोषींवर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तसेच न्यायालयातही दाद मागितली आहे. अद्याप या प्रकरणी दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

नाव न छापण्याच्या अटीवर, सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या संचालक मंडळातील एका सदस्याने ‘सीविक मिरर’ला सांगितले की, कै. महादेव गोविंद रानडे ट्रस्टच्या निगरानीखाली  सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स या अभिमत विद्यापीठाचा कारभार सुरू आहे. ट्रस्टची देशभरात १० राज्यांत स्थावर जमिनी, इमारती आहेत. त्यापैकी पुण्यातील १६ एकर मोकळी जमीन २००७ मध्ये सचिव मिलिंद देशमुख यांचे मेहुणे सागर काळे आणि शिवाजी धनकवडे यांच्या नावावर केल्याचे २०२१ मध्ये सिद्ध झाले आहे. त्या विरोधात फौजदारी प्रक्रिया सुरू आहे. यासोबतच नागपूर शहरातील धंतोली या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली २७ हजार चौरस फुटांची इमारत व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा प्रयत्न डॉ. रानडे आणि डॉ. देशमुख यांच्याकडून सुरू आहे. ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अजित रानडे यांची गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीनुसार पात्र नसतानाही सोसायटीचे सचिव मिलिंद भगत देशमुख यांनी दबाव टाकून त्यांची पदावर वर्णी लावली. आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानंतर कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी चौकशी समितीच्या अहवालात दोषी आढळल्यामुळे डॉ. रानडे यांना कुलगुरुपदावरून दूर केले होते. उच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरपर्यंत त्या  निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. कुलगुरुपदी निवड झाल्यावर तीन महिन्यांनंतर २९ मे २०२२ ला नागपूर येथील भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या इमारतीचे व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी देशमुखांनी रानडे यांना सर्व मालमत्तेचे विवरण दिले. या मालमत्तेला मालकी हक्क (फ्री होल्ड) करण्यासाठी षडयंत्र रचण्यात आले. २०२३ पर्यंत नागपूर येथील इमारत भाडेतत्त्वावर असताना ती फ्री होल्ड करून त्यावर गोखले इन्स्टिट्यूटच्या व्यवस्थापन मंडळावरील कुलगुरू नामनिर्देशित सदस्य डॉ. आनंद देशपांडे यांच्या मदतीने कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करण्याचे नियोजन केले. ४ डिसेंबर २०२२ रोजी १ कोटी ५० लाख रुपये नागपूर महापालिकेला देऊन जमीन फ्री होल्ड करण्याचे व्यवस्थापन मंडळात मान्य करून घेतले. बेकायदेशीरपणे ठराव मंजूर करून त्याचे अधिकार डॉ. देशपांडे व गोखले इन्स्टिट्यूटचे तत्कालीन कुलसचिव यांना देण्याबाबत ठराव  करून घेतला. यासाठी  सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या वतीने सचिव मिलिंद देशमुख व सदस्य रमाकांत लेंका यांना १ कोटी ५० लाख रुपयांचा व्यवहार करण्याचे अधिकार दिले.

कै. गोविंद महादेव रानडे यांच्या ट्रस्टची पुण्यातील सोळा एकर जमीन मिलिंद देशमुख यांनी स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याने त्यावर रानडे ट्रस्टच्या वतीने फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. त्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटकडून दहा लाखांची रक्कम मार्च २०२४ मध्ये देशमुख यांना डॉ. अजित रानडे यांनी दिली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिनियमानुसार विद्यापीठाचा कुठलाही निधी दुसऱ्या संस्थेला अथवा कुठल्याही संघटनेला देण्याचे अधिकार नाही. मात्र, डॉ. रानडे यांनी कुलगुरुपदाचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करत गोखले इन्स्टिट्यूटच्या नावाला काळीमा फासला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अजित रानडे यांना कुलगुरू होता येत नाही. त्यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीवरून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेल्या तपासाअंती कुलपती डॉ. विवेक देबुराय यांनी रानडे यांना कुलगुरुपदावरून हटवले. मात्र रानडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्या निर्णयाला स्थगिती मिळवली. त्याची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर २०२४ ला आहे. मात्र तत्पूर्वीच नागपूर येथील मालमत्तेसाठी दीड कोटी व मिलिंद देशमुख यांना दहा लाख रुपये असे १ कोटी ६० लाख रुपये गैर पद्धतीने वापरले. त्याची रितसर तपासणी झाली पाहिजे अशी मागणी करणार असल्याचे या सदस्यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

याबाबत ‘एनएसयूआय’ चे समन्वयक अक्षय कांबळे म्हणाले, गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये उजव्या विचारसरणीचे लोक घुसले आहेत. त्यांना रानडे ट्रस्टच्या जमिनी, इमारती व्यावसायिक तत्त्वावर विकून करोडो रुपये कमवायचे आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूटचे पावित्र्य जपले पाहिजे. भ्रष्ट व्यक्तींविरोधात एनएसयूआय कायम लढत राहील. राज्य सरकारने तातडीने दखल घेत मालमत्तांचे संरक्षण करावे. सोसायटीच्या प्रामाणिक सदस्यांनी पुढाकार घेत भ्रष्टाचारी लोकांना पदावरून काढावे असा इशारा आम्ही देतो.