नागरीसेवा हस्तांतर करण्यासाठी नेमलेल्या समितीला मिळेना मुहूर्त
फुरसुंगी, उरुळी देवाची गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. मात्र, येथे पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली आहे. तसेच नगर परिषदांसाठी पायाभूत, नागरी सेवा हस्तांतरित करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली आहे. हा आदेश निघून १२ दिवस झाले तरी समितीची प्राथमिक बैठकही अद्याप झाली नाही.
राज्य शासनाने चार सदस्यांची समिती नेमली असून विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त सदस्य तसेच प्रशासक सदस्य सचिव असणार आहेत. त्यानुसार समिती सदस्यांनी दोन्ही गावांतील मूलभूत सुविधांची पाहणी करून त्या नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी सहा महिन्यांत रोड मॅप तयार करायचा आहे. नागरी सुविधा टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित करण्याचे वेळापत्रक सादर करायचे आहे. मात्र, या आदेशाला १२ दिवस झालेले असले तरी अद्याप समितीची प्राथमिक बैठकही झालेली नाही. तसेच, त्याबाबत कोणत्याही सूचना महापालिका अथवा जिल्हा प्रशासनास दिलेल्या नाहीत. त्यातच, विधानसभा निवडणुकांचे काम सुरू झाल्याने समिती सदस्यांना कितपत वेळ मिळणार याचीही शंका आहे.
नगर परिषदेवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. तत्पूर्वी या गावांना पुणे महापालिकेनेच सुविधा पुरवण्याचे आदेश दिले. त्याचा भार महापालिकेवर येणार आहे. पुणेकरांच्या करातून या गावांना सुविधा का देण्यात याव्यात, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते तसेच संघटनांनी उपस्थित केला होता. यासाठी राज्य शासनाकडे निधीचीही मागणी केली होती. त्यावर अजून कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
महापालिका हद्दीत २०१७ मध्ये आलेली ही गावे वगळण्याचा आदेश राज्य शासनाने ११ सप्टेंबरला काढला होता. त्यानंतर शासनाकडूनही गावांबाबत कोणत्याही सूचना अथवा कार्यपद्धती महापालिकेस कळविलेली नाही. त्यामुळे गावांचे हस्तांतरण कसे होणार, त्याची प्रक्रिया कशी असावी, अनुदान तसेच कर वसुलीचे काय याबाबत संभ्रम होता. त्यावर शासनाने तोडगा काढत चार सदस्यांची समिती नेमली आहे.
