संग्रहित छायाचित्र
पुणे: शैक्षणिक दर्जा ढासळत असल्यामुळे शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या विविध कामांचे शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक असे वर्गीकरण करून शिक्षकांची निवडणूक कामकाजातील केंद्रस्तरीय अधिकारी (बूथ लेव्हल ऑफिसर - बीएलओ) या कामातून सुटका करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र जिल्हा प्रशासनाने हजारो शिक्षकांना बीएलओ ड्यूटी लावली आहे. त्या संदर्भात विचारणा केली असता जनगणना, निवडणूक अशा कामांमधून मुक्तता करण्यास नकार दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे उल्लंघन जिल्हा प्रशासनाने केल्याचा आरोप केला जात आहे.
शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यास मनाई केली आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस, उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन करणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात. या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासावर घातक परिणाम होतो. त्यामुळे विविध संघटनांकडून शिक्षकांना बिगरशैक्षणिक कामे देऊ नये यासाठी हजारो निवेदने राज्य सरकारकडे दिली आहेत. सर्वपक्षीय आमदारांनीही या संदर्भात पाठपुरावा केला होता.
त्यामुळे वर्षानुवर्षे केली जाणारी मागणी विचारात घेऊन शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे अ,ब,क असे वर्गीकरण करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागांकडून परंपरागत जी कामे शिक्षकांना दिली जातात, शिक्षकांचा संबंध नसलेली माहिती भरण्याचे काम, अन्य साधनांचा वापर करून पूर्ण करता येऊ शकतात अशा कामांचा अशैक्षणिकमध्ये समावेश केला.
आरटीई २००९ नुसार अनिवार्य कामांमध्ये जनगणना, आपत्ती निवारण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या कामाचा समावेश आहे. शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या अशैक्षणिक कामांमध्ये बीएलओ या कामाचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने बीएलओ म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची सुटका करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याबाबत शिक्षकांनी केलेले अर्ज जिल्हा प्रशासनाने नाकारले आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे.
ॲक्टिव्ह टीचर्स फोरम महाराष्ट्राचे संयोजक भाऊ चासकर म्हणाले, राज्यात प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षकांना बूथ लेव्हल ऑफिसरची (बीएलओ) कामे दिली आहेत. उपयोजनांच्या मदतीने मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे, तहसील कार्यालयात बैठकांना उपस्थित राहणे हे वर्षभर चालणारे काम आहे. हे काम करणारे शिक्षक वर्गात शिकवत असताना अनेकदा नागरिक संबंधित कामे घेऊन येतात. त्यामुळे शिकण्या-शिकवण्याचा वेळ वाया जातो. शिक्षण विभागाचा सरकारी निर्णय आल्यानंतरही हे काम काढून घ्यायला महसूल विभाग तयार नाही, ही बाब शिक्षक समुदायातील संतापाची भावना वाढवणारी आहे. शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या प्रश्नी स्पष्टता आणण्यासाठी हस्तक्षेप करतील, अशी अपेक्षा आहे.
सम्यक फाऊंडेशन महाराष्ट्र राज्यचे संस्थापक आनंद रणधीर म्हणाले, केंद्र व राज्य सरकारकडून सर्वाधिक शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक पिळवणूक शिक्षकांची केली जाते. राज्य सरकारकडून काही महिन्यांपूर्वी अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नये असा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला होता. आता लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी केंद्रस्तरीय अधिकारी ( बूथ लेव्हल ऑफिसर बीएलओ ) ड्यूटी लावण्यात आली आहे. मुळात ४० प्रकारच्या शैक्षणिक कामकाजाचा कार्यभार त्यांच्यावर असताना पुन्हा त्यांचे शोषण केले जात आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने खुलासा करावा, हजारो शिक्षकांची यातून सुटका करावी.
