संग्रहित छायाचित्र
मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. समलिंगी नातेसंबंधांच्या प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवा. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून अशा जोडप्यांना चुकीची वागणूक देऊ नका. पुण्यातील समलिंगी जोडप्याला पोलीस संरक्षण द्या, असे निर्देश न्यायालयाने पोलीसांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी महाराष्ट्र पोलीसांना हे निर्देश दिले आहेत.
पुण्यात राहणारे समलिंगी जोडपे हे अनुक्रमे २८ आणि ३२ वर्षांचे आहेत. २०२० मध्ये पहिल्यांदा ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांना भेटले. त्यापैकी एक मूळची बिहारची आहे. तर एक जण मुळची सोलापूरची आहे. घरातून पळून जात दोधेही पुण्यात राहत होते. त्यांनी एकत्र संसार सुरू केला. मात्र, कुटूंबीयांनी २८ वर्षीय तरुणीला जबरदस्तीने घरी नेण्याचा प्रयत्न केला. नातेवाईकांच्या भितीने दोघी कर्नाटकात पळून गेल्या होता. मात्र, यासाठी त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. तरुणीला पोलीस ठाण्यात बोलावून नऊ तासांत जबाब नोंदवण्यात आल्याचा पोलिसांवर आरोप आहे.
तसेच पोलीस ठाण्यात बोलावून ती तिच्या कुटुंबाकडे न परतल्यास दुसऱ्या याचिकाकर्तीला अटक केली जाईल, असे धमकावण्यात आल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला आहे. पोलिसांनी धमकावल्यानंतर पहिली याचिकाकर्ती घरी परतली. मात्र, तिथे तिला कोंडून ठेवण्यात आले. त्यामुळे ती पुन्हा घरातून पळून महाराष्ट्रातील याचिकाकर्तीकडे आली. यावेळी तिने महिला आयोगाला पत्र लिहून संरक्षणाची मागणी केली. त्याचवेळी त्यांनी हत्या होण्याची भीती व्यक्त करून संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
अखेर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने समलिंगी दोन्ही तरुणींना पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी एक पोलीस अधिकारी नियुक्त केला जाईल आणि या अधिकाऱ्याशी त्या आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधू शकतील, असे आश्वासन पोलिसांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले.
