नगरपालिका लादणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना फुरसुंगीत मतदारांकडून रेड सिग्नल
सन २०१०-२०११ मध्ये फुरसुंगी व उरुळी दोन्ही गावांची मिळून ७५ हजार ४०५ लोकसंख्या असताना, त्यावेळी ग्रामपंचायत होती. त्यावेळी ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषद करण्यास लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरले. मात्र आता २०२३ मध्ये ३ लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असताना, मोठ्या लोकसंख्येला मनपा प्रशासन अत्यावश्यक असताना, राजकीय पक्षनेत्यांच्या स्वार्थ व हट्टापायी नगरपालिका करण्याचा अत्यंत चुकीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, या निर्णयाचा जाहीर निषेध करत पुणे महाराष्ट्र अलर्ट सिटिझन्स फोरमच्या दिपाली सरदेशमुख आणि नागरिकांनी नाजारी व्यक्त केली आहे.
सीविक मिररशी बोलताना दिपाली सरदेशमुख म्हणाल्या की, “फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे सन २०१७ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर येथे महापालिकेने आकारलेला कर जास्त असल्याने आणि कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याचा दावा करत या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ६ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याचे जाहीर केले.”
“२०११ च्या पूर्वीच्या जनगणनेनुसार दोन्ही क्षेत्रांची एकूण लोकसंख्या ७५, ४०५ होती. परंतु आता १२ वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे साहजिकच लोकसंख्या खूप वाढली आहे. तसेच, नवीन जनगणना अद्याप झालेली नाही. २०११ च्या जनगणनेवर आधारित तुम्ही या गावांची सद्यस्थिती ठरवू शकत नाही. कारण, लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मग ही दोन्ही गावे नगरपरिषदा कशी म्हणता येतील? जर नगरपरिषदा करायच्या असतील तर निदान पुढची जनगणना होईपर्यंत थांबा, असे त्या म्हणाला.
पुढे याबाबत माहिती देताना दिपाली सरदेशमुख म्हणाल्या की, “संपूर्ण पुणे शहर व जिल्ह्यातील ३४+ अनेक गावांमध्ये समान समस्या असताना देखील, शासन प्रशासनावरील दबाव तंत्राद्वारे पुणे फुरसुंगीतील सामान्य जनतेवर अन्यायकारक जनहितविरोधी निर्णय घेत राजकीय व आर्थिक हितासाठी फक्त फुरसुंगी व उरुळी देवाची या दोन गावांची नगरपालिका करणाऱ्या, मनमानी निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी, शहर सुधारणा समिती सदस्य, नगरसेवक व नियमबाह्य निर्णय जनतेवर सक्तीने थोपवणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेचा पुणेकर व फुरसुंगीतील स्थानिक करदात्या नागरिकांच्या वतीने जाहीर निषेध.”
“विविध कायदे, शासन नियम, स्थानिक समस्या यांना विचारात घेऊन अनेक नागरिकांनी तीव्र निषेध व्यक्त करीत तीव्र नाराजीने या संदर्भातील आक्षेप, येथील स्थानिक समस्या, त्यावरील उपाययोजना यासह राज्य शासनाकडे व जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे नगरपालिका निर्णयाविरोधात हरकती नोंदवल्या होत्या. परंतु विविध शासन निर्णय, नियम अधिनियम व तरतुदी तसेच न्यायालयीन निर्णय, यांना बगल देत स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दबावतंत्राद्वारे, सर्वसामान्य जनतेच्या हिताविरोधात, जिल्हा स्थानिक प्रशासनाकडून चुकीची माहिती व त्यापैकी आलेल्या लोकसंख्येच्या संख्यात्मक हरकती यांनाच विचारात घेऊन सदरचा अहवाल चुकीच्या माहितीद्वारे तयार केल्याचे स्पष्ट होत आहे”, असेही दिपाली सरदेशमुख म्हणाल्या आहेत.
