दंडाची रक्कम 'अमृतेश्वर' च्या मालमत्ता करातून होणार वसूल

वायुप्रदूषणामुळे अमृतेश्वर ट्रस्टला पालिकेने १० लाखांची दिली होती नोटीस, दंड न भरल्याने मालमत्ता करात जमा करून वसुलीचे दिले आदेश

विकास शिंदे
मोरवाडी न्यायालय (Morwadi Court) इमारतीच्या मागील बाजूला मोकळ्या जागेत औद्योगिक कचऱ्याला आग लागली होती. रबर, प्लास्टिक कचऱ्यामुळे धुराचे लोट सर्वत्र पसरले होते. त्यामुळे परिसरात धूर पसरून प्रदूषणात वाढ होऊन नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यावरून महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने वायुप्रदूषणास कारणीभूत ठरल्याने अमृतेश्वर ट्रस्टला तब्बल १० लाखांची नोटीस बजावली आहे. परंतु, सदरचा दंड न भरल्याने ही रक्कम अमृतेश्वर ट्रस्टच्या मालमत्ता करात जमा करून ती वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबत पर्यावरण विभागाकडून कर संकलन विभागाकडे पत्र पाठवले आहे.  

मोरवाडी न्यायालयाच्या इमारतीमागील अमृतेश्वर सोसायटीजवळ २१ फेब्रुवारीला सकाळी अकराच्या सुमारास प्रचंड मोठी आग लागली होती. तेथील मोकळ्या जागेवर रबर, प्लॅस्टिक, भंगार माल गोळा करून साठवलेले मोठे ढीग पेटले होते. टायर, केबलचा बेकायदा साठा या ठिकाणी असून त्याला आग लागली होती. ऑईल भरलेले बॅरल पेटल्याने त्याचा मोठा स्फोटदेखील झाला होता. त्या मैदानात अनधिकृतपणे औद्योगिक कचरा टाकून साठा तयार केला होता. या कचऱ्याला आग लागून दोन दिवस धुमसत होती. धुराचे लोट सर्वत्र पसरल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. यामुळे मासुळकर कॉलनी, अजमेरा,  एम्पायर इस्टेट, ऑटो क्लस्टर आणि मोरवाडीमध्ये प्रचंड धुराचे लोट पसरले होते. आग आटोक्यात आणण्यासाठी १३ अग्निशमन बंब अपुरे पडले होते. आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी माती टाकून यश आले. या आगीमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात विषारी धूर निर्माण झाल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला होता.

सदरची जागा अमृतेश्वर ट्रस्टची (Amruteshwar Trust) असल्याने त्यांचे जागेत ज्वलनशील पदार्थांचा साठा होता. त्याला आग लागून मोठी वित्तीय हानी झाली. आग विझवण्यासाठी मनपा अग्निशमन मनुष्यबळ, यंत्रणेचा खर्च, आवश्यक माती पसरवणे आदी खर्च संबंधिताकडून वसूल करणे गरजेचे होते. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने अमृतेश्वर ट्रस्टला कायदेशीर नोटीस दिली आहे. तसेच १० लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ती रक्कम मनपा कोषागारात जमा करण्याचे कळविले होते. ती रक्कम ट्रस्टने भरलेली नाही. सदरची रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दहा लाख रुपये वेळेत न भरल्याने त्या ट्रस्टच्या मालमत्ता करात जमा करून त्यांची वसुली करण्याचे पत्र पर्यावरण विभागाकडून कर संकलन विभागाकडे दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.