हक्काच्या घरांची'अधुरी कहाणी'; महापालिकेवर आली रावेतचा गृहप्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की

सर्वसामान्यांच्या नशिबी केवळ प्रतीक्षाच, ९३४ नागरिकांच्या घराचे स्वप्न भंगले

पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरात स्वतःचे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. पण, जमिनीच्या वाढलेल्या किमती, खासगी गृहप्रकल्पातील सदनिकांच्या किमान ३० लाखांवर पोहोचलेल्या किमती, शिवाय बॅंक गॅरंटी अशा विविध कारणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात मोडणाऱ्या अनेकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. अशा नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवास योजना वरदान ठरत असते. मात्र, रावेतमधील महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील गृह प्रकल्प रद्द झाल्याने तब्बल ९३४ नागरिकांच्या घराचे स्वप्न भंगले आहे. डोक्यावर स्वतःच्या हक्काचे छप्पर असेल अशी आस लाऊन बसलेल्या नागरिकांच्या नशिबी पुन्हा एकदा प्रतीक्षाच आली आहे. आम्हाला हक्काचे घर कधी मिळणार, असा सवाल या नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.  

तब्बल साडेचार वर्षे काम बंद असल्याने प्रकल्पास खूपच विलंब झाला आहे. तसेच, बांधकाम साहित्यामध्ये मोठी भाववाढ झाल्याने प्रकल्पाची किमत वाढल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर ओढवली आहे. हे महापालिकेचे मोठे अपयश आहे. या रखडलेल्या प्रकल्पाचा पंतप्रधान आवास योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात समावेश करण्यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणास पत्र पाठवले आहे. तसेच, प्रकल्पास तीन वर्षांची मुदत देण्याची विनंतीही केली आहे. दरम्यान, रावेतचा हा गृहप्रकल्प रद्द करण्यास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात पंतप्रधान आवास योजनेत चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी  व रावेत या तीन गृहप्रकल्पांत ३ हजार ६६४ सदनिका बांधण्यात येणार होत्या. त्यातील रावेतमध्ये ९३४ सदनिकांची लॉटरी काढण्यात आली होती. तेथील लाभार्थ्यांकडून स्वहिस्साही भरून घेण्यात आला होता. मात्र, रावेत येथील जागेचा ताबा महापालिकेला न मिळाल्याने तेथील काम बंद पडले होते. रावेत येथील दोन हेक्टर जागेत महापालिकेकडून पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी २०१९ ला स्थापत्य विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्या गृहप्रकल्प बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश ३० मे २०१९ ला देण्यात आला. या प्रकल्पासाठी एकूण ७९ कोटी ४६ लाख रुपये खर्चाचे काम मन इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले. तेथील इमारतीचे कामही सुरू करण्यात आले, मात्र, या प्रकल्पाविरोधात रावेत येथील एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झालेल्या भूसंपादनावर त्यांनी आक्षेप नोंदवला. उच्च न्यायालयाने कामास स्थगिती दिल्याने तेथील काम ऑक्टोबर २०२० पासून ठप्प झाले. संबंधित व्यक्तीची याचिका न्यायालयाने फेटाळत महापालिकेस काम करण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत काम सुरू करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयीन अडचण दूर झाल्याने काम लवकरच सुरू होईल, अशी लाभार्थ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, हे काम सुमारे चार वर्षे बंद राहिले. अखेर या प्रकल्पाची नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

आवास योजनेची निविदा रद्द

महापालिकेच्या रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पाची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ऑक्टोबर २०२० पासून बंद असलेले काम, निविदा प्रक्रिया राबवण्यात लागणारा कालावधी यामुळे लाभार्थ्यांना घरासाठी आणखी काही वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गृहप्रकल्पासाठी सोडत २७ फेब्रुवारी २०२१ ला काढण्यात आली. लाभार्थ्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांच्याकडून १० टक्के स्वहिस्सा त्याचवेळी भरून घेण्यात आला. तेथील ९३४ लाभार्थ्यांची यादी तयार होऊन चार वर्षे लोटली. सर्वसामान्य नागरिक घराची आस लावून बसले होते. त्यांना घराची चावी मिळाली नाही. त्यामुळे लाभार्थी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

घरासाठी आणखी तीन वर्षांची प्रतीक्षा

आता नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना घरासाठी आणखी किमान २ ते ३ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवण्यास किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.  त्यानंतर प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यास अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. म्हणजे सर्वसामान्यांना आणखी किमान तीन वर्षे घरासाठी  प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मूळ ठेकेदाराने बजावली महापालिकेला नोटीस

महापालिकेच्या रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पाची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे मन इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराने महापालिकेस नोटीस बजावली आहे. हे काम सुमारे ४ वर्षे बंद असल्याने तसेच, बांधकाम साहित्यांचे दर वाढल्याने साहजिकच खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेला नोटीस पाठविली आहे. काम कसे रद्द केले, अशी विचारणा केली आहे.  त्याबाबत आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात पंतप्रधान आवास योजनेत चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी  व रावेत या तीन गृहप्रकल्पांत ३ हजार ६६४ सदनिका बांधण्यात येणार होत्या. त्यातील रावेतमध्ये ९३४ सदनिकांची लॉटरी काढण्यात आली होती. तेथील लाभार्थ्यांकडून स्वहिस्साही भरून घेण्यात आला होता. मात्र, रावेत येथील जागेचा ताबा महापालिकेला न मिळाल्याने तेथील काम बंद पडले होते. रावेत येथील दोन हेक्टर जागेत महापालिकेकडून पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी २०१९ ला स्थापत्य विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्या गृहप्रकल्प बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश ३० मे २०१९ ला देण्यात आला. या प्रकल्पासाठी एकूण ७९ कोटी ४६ लाख रुपये खर्चाचे काम मन इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले. तेथील इमारतीचे कामही सुरू करण्यात आले, मात्र, या प्रकल्पाविरोधात रावेत येथील एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झालेल्या भूसंपादनावर त्यांनी आक्षेप नोंदवला. उच्च न्यायालयाने कामास स्थगिती दिल्याने तेथील काम ऑक्टोबर २०२० पासून ठप्प झाले. संबंधित व्यक्तीची याचिका न्यायालयाने फेटाळत महापालिकेस काम करण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत काम सुरू करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयीन अडचण दूर झाल्याने काम लवकरच सुरू होईल, अशी लाभार्थ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, हे काम सुमारे चार वर्षे बंद राहिले. अखेर या प्रकल्पाची नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

आवास योजनेची निविदा रद्द

महापालिकेच्या रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पाची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ऑक्टोबर २०२० पासून बंद असलेले काम, निविदा प्रक्रिया राबवण्यात लागणारा कालावधी यामुळे लाभार्थ्यांना घरासाठी आणखी काही वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गृहप्रकल्पासाठी सोडत २७ फेब्रुवारी २०२१ ला काढण्यात आली. लाभार्थ्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांच्याकडून १० टक्के स्वहिस्सा त्याचवेळी भरून घेण्यात आला. तेथील ९३४ लाभार्थ्यांची यादी तयार होऊन चार वर्षे लोटली. सर्वसामान्य नागरिक घराची आस लावून बसले होते. त्यांना घराची चावी मिळाली नाही. त्यामुळे लाभार्थी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

घरासाठी आणखी तीन वर्षांची प्रतीक्षा

आता नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना घरासाठी आणखी किमान २ ते ३ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवण्यास किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.  त्यानंतर प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यास अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. म्हणजे सर्वसामान्यांना आणखी किमान तीन वर्षे घरासाठी  प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मूळ ठेकेदाराने बजावली महापालिकेला नोटीस

महापालिकेच्या रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पाची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे मन इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराने महापालिकेस नोटीस बजावली आहे. हे काम सुमारे ४ वर्षे बंद असल्याने तसेच, बांधकाम साहित्यांचे दर वाढल्याने साहजिकच खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेला नोटीस पाठविली आहे. काम कसे रद्द केले, अशी विचारणा केली आहे.  त्याबाबत आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

घराची किंमत वाढणार

रावेतमधील या घरांसाठी  लाभार्थ्यांचा हिस्सा सहा लाख ९५ हजार रुपये आहे. त्यानुसार महापालिकेने सोडत काढली होती. आता प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढल्याने हा हिस्सा वाढण्याची शक्यता आहे. तो आर्थिक भार लाभार्थ्यांना सहन करावा लागणार आहे. बांधकाम साहित्याच्या दरवाढीचा नाहक फटका लाभार्थ्यांना सहन करावा लागणार आहे.