PCMC News : वर्षात तीन हजारांपेक्षा अधिक वृक्षांवर चालवली कुऱ्हाड, महापालिकेला माझी वसुंधरा अभियानात प्रथम क्रमांक

वर्षभरात तीन हजारांपेक्षा अधिक वृक्ष तोडणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला माझी वसुंधरा अभियान ४.० मध्ये प्रथम क्रमांक कसा काय देण्यात येतो? असा सवाल पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. विकासकामांच्या नावाखाली पालिका प्रशासनांकडून विविध ठिकाणच्या झाडांवर बिनबोभाट कुऱ्हाड चालवली जात आहे. शहरातील वृक्षांचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत चालले असताना वसुंधरा अभियानात शहराला पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे, या विरोधाभासाबद्दलही पर्यावरणप्रेमी संताप व्यक्त करत आहेत.  

वृक्षारोपण माझ्या कुटुंबासाठी, माझ्या हरित शहरासाठी आणि एक पेड माॅं के नाम अशा सारख्या उपक्रमात सर्वांना सामावून घेत विविध योजना यशस्वीरित्या राबवल्याबाबत राज्य शासनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार महापालिकेला देण्यात आला आहे. दुसरीकडेच याच महापालिकेने वर्षभरात शहरातील सुमारे तीन हजाराहून अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्याची धक्कादायक बाबही उघड झाली आहे. शासनाचे मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असताना दिसत आहे.

शहरातील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत आहे. शहरातील प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून दर वर्षी किमान एक लाख वृक्षारोपण केले जात असल्याचा दावा केला जातो. तर दुसरीकडे दर वर्षी महापालिकेकडूनच सुमारे तीन हजारांपेक्षा अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात येते. शिवाय विनापरवाना झाडांवर कुऱ्हाड घालण्यात येत असल्याने शहरातील झाडांची संख्या घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात उद्यान विभागाच्या वतीने वृक्षारोपण केले जाते. मात्र, वृक्ष तोडण्याचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे दिसत आहे. वृक्षारोपण केलेल्या रोपांची योग्य काळजी घेत नसल्याने अनेक रोपे जळून जात आहेत. विकासकामाच्या नावाखाली शहरातील झाडांवर मोठ्या प्रमाणावर कुऱ्हाड चालवण्यात येत आहे. रस्त्याचे रुंदीकरण, पदपथावरील खोदकाम, भूमिगत सेवावाहिन्या, बांधकामे आणि इतर विकासकामांसाठी झाडे तोडली जात आहेत. तर, झाडांच्या फांद्यांमुळे जाहिरात फलक दिसत नसल्याने, दुकान किंवा कार्यालयास अडथळा, पानांचा कचरा होत असल्याने झाडे तोडली जातात. मेट्रोच्या कामास अडथळा होत असल्यानेही पिंपरी ते निगडी मार्गावरील झाडे तोडली आहेत. विनापरवाना झाडे तोडण्याच्या प्रमाणतही वाढ झाली आहे. उद्यान विभागाकडून खासगी जागेतील एक झाड तोडण्यासाठी केवळ दहा हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे शहरात बेसुमार वृक्षतोड होत आहे. अवैध वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवण्यास महापालिकेच्या उद्यान विभागाला अपयश आल्याचे दिसून येत आहे.

उद्यान की वृक्षतोड विभाग ?

मागेल त्याला झाड तोडण्यास परवानगी देण्याचा उद्योग महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून चालविला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोड होत आहे. त्यामुळे हा उद्यान विभाग आहे की वृक्षतोड विभाग आहे असे विचार नव्हता पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणामध्ये बांधकाम व्यवसायिकांकडून वृक्षतोड केली जात आहे. त्यामध्ये काही बांधकाम व्यवसायिक हे दोन झाडे तोडण्याची परवानगी घेऊन अधिक वृक्षतोड करत आहे. मात्र याकडे उद्यान विभागासह महापालिकेच्या संबंधित विभागांचे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष होताना दिसते. काही दिवसांपूर्वी एका बांधकाम व्यावसायिकाने नाशिक फाटा येथे बेकायदा वृक्षतोड केल्याची बाब उघडकीस आली. या प्रकरणी गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला. परंतु संबंधित विकासकाम ठेकेदाराकडे सोपवण्यात आल्यामुळे वृक्षतोडीची जबाबदारी माझी नसल्याचे सांगत बांधकाम व्यवसाय करणे उच्च न्यायालयात धाव घेत त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्हाच रद्द ठरवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत.