Pimpri-Chinchwad : कचऱ्यावरून उद्योजक आणि पालिका आमने-सामने

घातक कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू करण्यास पालिकेचा विरोध, कर भरूनही सुविधा पुरवत नसल्याने उद्योजकांची नाराजी

पिंपरी-चिंचवड शहरातील एसआयडीसींमधील कंपन्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या हजारो किलो घातक कचऱ्याच्या प्रश्नावरून महापालिका प्रशासन आणि एमआयडीसीतील उद्योजक आमने-सामने आले आहेत. महापालिकेने एमआयडीसीमध्ये घातक कचरा विल्लेहवाट प्रकल्प उभारण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार देत उद्योजकांनी मागणी धुडकावून लावली आहे. 

तर, महापालिकेत सर्वाधिक कर भरूनही 

पायाभूत सुविधा पुरवल्या जात नसल्याने उद्योजकांनी आपली नाराजी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, उद्योजक आणि महापालिकेच्या भांडणात मात्र घातक कचऱ्याचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात पिंपरी , भोसरी, चिंचवड येथे एमआयडीसी आहेत. या एमआयडीसीमध्ये हजारो उद्योजक लहान-मोठे उद्योग करतात. यामध्ये रसायन, रंग, पेल्टिंग अशा विविध प्रकारच्या उद्योगांचा समावेश आहे. या उद्योगांमधून दररोज हजारो किलो घातक कचरा निर्माण होत आहे. रासायनिक पदार्थ, ज्वलनशिल पदार्थ, विषारी घटक असणारे, हवेत पसरणारे पदार्थांचा यामध्ये समावेश आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात हे लहान - मोठे उद्योग सुरू आहेत. महापालिका तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) या उद्योगांना विविध प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जातात. रस्ते, पाणी, सांडपाणी, कचरा उचलणे, कचऱ्याचे विघटन करणे अशा प्रकारच्या सुविधा या अस्थापनांकडून पुरवल्या जातात. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील एमआयडीसींमध्ये निर्माण होणाऱ्या घातक कचऱ्याकडे महापालिका तसेच इतर यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले आहे. या घातक कचऱ्यामुळे परिसरात प्रदुषण होत आहे. तसेच या कचऱ्यामुळे एखादी दुर्घटनाही होण्याची शक्यता आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून एमआयडीसींमधील ओला आणि सुखा कचरा उचलला जातो. काही वर्षांपूर्वी एमआयडीसीमध्ये ठिकठिकाणी कचऱ्याचे कंटेनर ठेवले जात असे. मात्र, स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात महापालिकेने सहभाग घेतल्यापासून महापालिकेने हे कंटेनर हटवले आहेत. आता महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची गाडी येऊन ओला, सुखा कचरा गोळा करते. त्यानंतर एका ठिकाणी या कचऱ्याचे विलगीकरणही केले जाते.

खासगी कंपनीकडे द्यावा लागतो घातक कचरा

शहरात घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा कोणत्याही प्रकल्प नाही. घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प रांजणगाव एमआयडीसी येथे आहे. महापालिकेने पिंपरी, चिंचवड, भोसरी या एमआयडीसीतील कारखानदारांना या प्रकल्पामध्ये घातक कचरा देण्याचे  आवाहन केले आहे. मात्र, हा प्रकल्प लहान स्वरुपात असून कचरा उचलण्याची यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही.

तसेच या प्रकल्प व्यवस्थापकांबरोबर करचा उचलण्याबाबतचे कोणतेही धोरण महापालिकेने ठरवून दिलेले नाही. महाराष्ट्र प्रदुषण महामंडळाने प्रत्येक उद्योगाला घातक कचरा निर्मितीचे प्रमाणपत्र दिले आहे. कंपनी त्या प्रमाणपत्रानुसारच कचरा उचलते. मात्र, अनेक उद्योगांचे उत्पादन वाढले असल्याने घातक कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.

प्रमाणपत्रावर दिलेला कचरा कंपनी उचलते मात्र, त्यापेक्षा जास्त कचरा असेल तर कंपनी उचलत नाही. त्यामुळे आता या उद्योगांना महाराष्ट्र प्रदुषण महामंडळाचे घातक कचऱ्याविषयीचे प्रमाणपत्र नव्याने काढून घ्यावे लागणार आहे. तेव्हाच त्यांच्याकडे निर्माण होणारा सर्व कचरा उचलला जाणार आहे.

घातक कचऱ्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरातील एमआयडीसींमधील घातक कचरा उचलण्याबाबत महापालिकेकडे अनेकदा मागणी केली आहे. मात्र, महापालिकेकडून केवळ ओला, सुखा कचरा उचलला जातो. घातक कचरा उचलण्यासंदर्भात तसेच या कचाऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकने एमआयडीसीमध्ये एक प्रकल्प सुरु करायला हवा. घातक कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू करण्याबाबत महापालिकेकडे विनंती केली आहे. मात्र, महापालिकेने आमची विनंती मान्य केली नाही. महापालिकेला सर्वाधिक कर एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून मिळतो. असे असतानाही उद्योजकांच्या महत्वाच्या मागण्या पूर्ण केल्या जात नाही, ही गोष्ट दुर्दैवी आहे.

-संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना

घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी ही संबंधित कारखानदार आणि उद्योगांची आहे. महापालिका एमआयडीसीमध्ये ओला, सुका कचरा दररोज उचलते. इतर कचरा उचलून त्यावर प्रक्रिया करते. मात्र, घातक कचरा उचलण्याची जबाबदारी संबंधित उद्योगांची आहे. या उद्योगांनी घातक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावावी.

- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका