PCMC : पिंपरी-चिंचवडमध्ये कर अन्याय; महापालिकेची करआकारणीतून बड्यांना सूट, सामान्य नागरिकांवर मात्र कारवाई

पंचतारांकित ‘हॉटेल टीपटॉप इंटरनॅशनल’ची टॅक्सला नोंदच नाही नोंदीचा अभिलेख उपलब्ध नसल्याने मिळाला नाही तीन ते चार कोटींचा कर

सर्वसामान्य नागरिकांची किरकोळ थकबाकी (Tax) असताना त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणारी पिंपरी-चिंचवड महापालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) बड्या थकबाकीदारांना मात्र पाठीशी घालत आहे.  हाॅटेल टीपटाॅप इंटरनॅशनल या पंचतारांकित हाॅटेलकडून तीन वर्षात सुमारे तीन ते चार कोटी रुपयांचा कर पालिकेला मिळाला नसल्यावरून ही बाब अधोरेखित झाली आहे. (PCMC) 

महापालिकेच्या करआकारणी आणि करसंकलन कार्यालयाने शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्यास सुरुवात केली आहे. एक हजार कोटीच्या करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना ५ ते ५० हजारांच्या थकबाकीसाठी नोटीस देणे, मालमत्ता जप्त करणे, नळ कनेक्शन तोडणे अशा कारवाई करुन एक प्रकारे भीती घालण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, वाकड करसंकलन कार्यालयातंर्गत पंचतारांकित असलेल्या हाॅटेल टीपटाॅप इंटरनॅशनलची करआकारणी केलेल्या नोंदीचा अभिलेख उपलब्ध नाही. गेल्या तीन वर्षात सुमारे तीन ते चार कोटी रुपये टॅक्स पालिकेला मिळालेला नाही.

वाकडमधील पंचतारांकित असलेल्या हाॅटेल टीपटाॅप इंटरनॅशनल येथे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह देशातील विविध राज्यातील शेकडो राजकीय नेते, अनेक सिनेसृष्टीतील सेलिब्रेटी, उद्योजक, बिल्डर यांचा नेहमीच राबता असतो. त्यामुळे हे हॉटेल टीपटॉप सर्वांना परिचित आहे. मात्र, महापालिकेच्या वाकड करआकारणी व करसंकलन कार्यालयाच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांना या हाॅटेलविषयी माहितीच नाही. त्या हाॅटेलची करआकारणीबाबत कार्यालयात नोंद केलेला अभिलेख उपलब्ध नाही. त्यामुळे वाकड परिसरात अशा किती व्यावसायिक इमारती आहेत, ज्याची नोंद करसंकलन कार्यालयात उपलब्ध नाही, हा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

हाॅटेल टीपटाॅप इंटरनॅशनलच्या बांधकामास २०११ च्या सुमारास सुरुवात झाली. २०१७-२०१८ मध्ये बांधकाम पूर्ण झाले. तर २०१९-२०२० मध्ये हाॅटेलची रंगरंगोटी होऊन त्याचा वापर सुरु झाला. त्यानुसार वाकड करसंकलन कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा-यांनी मागील तीन ते चार वर्षापासून या हाॅटेलची नोंद का केली नाही, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

सर्वेक्षणातून ३३ हजार मिळकतीच्या नोंदी नसल्याचे उघड

दरम्यान, वाकड परिसरात निवासी, व्यावसायिक इमारती मोठ्या प्रमाणात आहेत. सध्यस्थितीत सुरु असलेल्या मिळकतीच्या सर्वेक्षणात धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. वाकड करसंकलनला संपूर्ण सोसायटीतील फ्लॅटधारकांच्या नोंदी आढळून येत आहेत. परंतु, त्याच सोसायटीतील बांधकाम व्यावसायिकाने राखून ठेवलेल्या स्वतःच्या फ्लॅटच्या नोंद नसल्याची बाब दिसून येत आहे. यांसह अन्य काही नोंदी केलेल्या नाहीत. यामुळेच वाकड करसंकलन हद्दीत तब्बल ३३ हजार मिळकतीच्या नोंद नसल्याची बाब सर्वेक्षणातून समोर आली.

सामान्य नागरिक धरले वेठीस

करसंकलन कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, शहरात ६ लाख १५ हजार मालमत्ता मिळकतधारक आहेत. यापैकी तब्बल ४ लाख २१ हजार मालमत्ताधारकांनी ७१६ कोटी ४० लाख रूपयांचा भरणा केला आहे.  शहरात ५ ते ५० हजार रूपयांची पाच ते दहा वर्षांपासून थकबाकी असलेल्या एक लाखांच्यावर मिळकती आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करत सामान्य नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे. दुसरीकडे बड्या धेंडांना मात्र सूट देण्यात येत आहे.

चौकशी सुरू

सदरील बाब उघडकीस येताच वाकड करसंकलन कार्यालयातील गट लिपीक तथा मुख्य लिपीक अरुण चौधरी यांचा गट तत्काळ बदलण्यात आला. तर प्रभारी सहाय्यक मंडल विजय तिटकारे, प्रशासन अधिकारी राजाराम सरगर यांना याविषयी पूर्ण कल्पना असून त्यांनी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणाची महापालिकेच्या प्रशासन स्तरावरुन वरिष्ठ अधिका-यांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करुन चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.

मालमत्ता लिलाव अन् नळजोड खंडित

कर न भरणाऱ्या शहरातील तब्बल २८३ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ९८ निवासी मालमत्तांना अधिपत्र चिकटवले आहे. थकीत कर न भरल्यास मालमत्तेचा जाहीर लिलाव करण्यात येईल. त्यातील २५ मालमत्तांचे मूल्यांकन पूर्ण करुन जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत २५ मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित केले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत जप्तीची कारवाई सुरु राहणार आहे.

आणखी १४ हजार जप्तीची अधिपत्रवाटप

कर न भरलेल्या ५० हजार रुपयांहून अधिक थकबाकी असलेल्या २२ हजार मालमत्तांच्या जप्तीसाठी अधिपत्रे काढली आहेत. ८ हजार अधिपत्रांची अंमलबजावणी केली आहे. उर्वरित १४ हजार अधिपत्रांची ३१ मार्चपर्यंत शंभर टक्के अंमलबजावणी केली जाईल.  

याच हाॅटेलमध्ये झाली आयुक्तांच्या उपस्थितीत कार्यशाळा

विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाची शाश्वत विकास या विषयी राष्ट्रीय कार्यशाळा याच टीपटाॅप हाॅटेलमध्ये घेण्यात आली होती. त्यावेळी महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त विजय खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप, शहर अभियंता मकरंद निकम, पर्यावरणाचे संजय कुलकर्णी, करसंकलनचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांच्यासह सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थितीत होते. तरीही सदरच्या हाॅटेलची करआकारणी केलेली नाही, ही बाब कोणाच्या लक्षात आली नसेल का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे.  

हाॅटेल टीप टाॅप इंटरनॅशनलचा वर्षाला एक कोटी कर आकारण्यात आला असता, तरीहीदेखील तीन ते चार कोटी रुपयांचा कर पालिकेला मिळाला असता. त्यावर बॅंकेतून व्याजदेखील मिळाले असते. पण, करसंकलन कार्यालयातील सावळागोंधळामुळे पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. याचा मोबदला म्हणून पालिकेतील काही अधिकारी आणि कर्मचा-यांची लाखो रुपांची वरकमाई होऊ लागली आहे.  

मागील वर्षी महापालिकेने ८४७ कोटी मालमत्ता कर गोळा केला. यावर्षी महापालिकेने १ हजार कोटी मालमत्ता कर गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंतच्या झालेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणामध्ये शहरातील अंदाजे ३० टक्के नवीन मालमत्ता नोंदणीकृत नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे. त्या मिळकतीच्या तत्काळ नोंदी करुन करआकारणी करण्यात येईल.

- शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

पंचतारांकित हाॅटेल टीपटाॅप इंटरनॅशनलकडे सुमारे चार ते पाच कोटी रुपये थकबाकी निघणार आहे. बड्या धेंडांची करआकारणी सोडून सामान्य नागरिकांना पाच-दहा हजाराच्या करआकारणीसाठी त्रास देण्याचे काम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कर्मचारी करत आहेत. या हाॅटेलची टॅक्स नोंद करण्यासाठी काही अधिका-यांनी चालू वर्षीपासून नोंद लावून देतो म्हणून लाखो रुपयाची मागणी संबंधिताकडे केली होती, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे कित्येक वर्षापासून हाॅटेल टीपटाॅपची नोंद न करणा-या अधिका-यांची चौकशी करुन त्यांच्या निलंबनाची कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.

- सूर्यकांत सरवदे, तक्रारदार, सामाजिक कार्यकर्ते