संग्रहित छायाचित्र
पंकज खोले
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येण्याआधी त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. सरकारकडून देण्यात येणारी प्रतिपूर्ती रक्कम खासगी शाळांना देण्यात येऊ नये यासाठी ही शक्कल लढवली असल्याची शक्यता आहे. पण, नियम बदल करण्याआधी सरकारी शाळा गुणवत्तापूर्वक करण्यात यायला हव्या होत्या. कोणतेही योग्य नियोजन न करता असा निर्णय घेणे म्हणजे गरीब वंचित घटकातील मुलांना चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आहे, असा आरोप राहुल कोल्हटकर यांनी केला आहे.
याबाबत त्यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. या बदलाच्या विरोधातील पालकांच्या प्रतिक्रिया समजून घेऊन त्या राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना सादर करावा. तसेच, तो रद्द करण्यासाठी मागणी करावी आणि जुन्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन बदलानुसार आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील सरकारी , जिल्हा परिषद अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा यामध्ये प्राधान्यक्रमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. या शाळा उपलब्ध नसल्यास स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळेत आणि खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. पण हा बदल कायद्याच्या मुख्य उद्देशाला तिलांजली देणारा आहे. कारण पुणे, पिंपरी-चिंचवड मध्ये १ किलोमीटरच्या जवळपास एकही सरकारी,अनुदानित शाळा दिसणार नाही. त्यामुळे याच शाळेत हे प्रवेश प्राध्यान्यक्रमाने दिले जातील. आणि खासगी शाळेत प्रवेश मिळणार नाहीत.
या कायद्यामुळे गरिबांच्या, सामान्य कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळत होता. प्रवेश मिळालेल्या सर्व विद्यार्थी यांची फीची प्रतिपूर्ती शासनाच्या वतीने सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिली जात होती. पण काही वर्षांपूर्वी फीची प्रतिपूर्ती देण्यात शासनाकडून दिरंगाई झाली म्हणून काही खासगी शाळांनी या प्रवेश प्रक्रियेला विरोध सुरू केला आणि तेव्हापासून शिक्षण हक्क प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षी काही ना काही कारणाने चर्चेत राहिलेली आहे. शाळा नोंदणी उशिरा झाल्याने ह्या प्रवेश प्रक्रियेला उशीर होत गेला हे दरवर्षी होत होते.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल झाल्यापासून शहरातील अभ्यासक , सामाजिक कार्यकर्ते , पालक हे राज्य सरकारनी या निर्णायाचा फेरविचार करून हा बदल रद्द करावा अशी मागणी करत आहे. पण शिक्षणमंत्री किंवा शिक्षण विभाग कोणताही प्रतिसाद देत नाही आहे. या निवेदनाच्या माध्यमातून हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्यासाठी मागणी करावी आणि जुन्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे.
