पिंपरी-चिंचवड : जिल्ह्यातील रस्ते, प्रकल्प लागणार मार्गी

पीएमआरडीए आयुक्तांनी बोलावली अभियंता विभागाची बैठक, आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर विकासकामांना मिळणार गती

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर रखडलेली, अडकलेली विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. प्रामुख्याने रस्ते, उड्डाणपूल, प्रकल्प आणि त्याबाबतचे नियोजन सुरू झाले आहे. यासाठी पीएमआरडीए आयुक्तांनी अभियांत्रिकी विभागाची मंगळवारी बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये आचारसंहितादरम्यान अडकलेली कामे आणि इतर प्रकल्पांवरती चर्चा कोणत्या बाबत प्रत्यक्षात वर्क ऑर्डर निघू शकते. त्यामुळे आता विकास कामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा १५ ऑक्टोबरला केली होती. त्या दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली होती. दरम्यान त्या अगोदरच काही दिवस पीएमआरडीएचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला होता. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तसेच अनेक प्रकल्पातील कागदपत्रातील कामे या आचारसंहितेमुळे अडकून पडली. दरम्यान नुकतीच २५ नोव्हेंबरला आचारसंहिता संपुष्टात आली. त्या अगोदर लोकसभा आचारसंहितेमुळे काही कामे होऊ शकली नाही. मात्र आता सर्वच निवडणुका पार पडल्यानंतर विकासकामे आणि अडकलेले प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकेचा काही भाग आणि ८३२ गावांचा कारभार पीएमआरडीएच्या वतीने चालवण्यात येतो. यामुळे दळणवळणासाठी रस्ते, विविध प्रकल्प, उड्डाणपूल, रस्त्याची कामे या प्रकल्पांना खीळ बसली होती. या कामांना आलेल्या निविदा आहे त्या स्थितीत बंद करून ठेवण्यात आले होत्या. अनेक कामांना वर्क ऑर्डर दिली नसल्याने निविदा काढूनही पुढे कामे सरकू शकली नव्हती. त्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून कोणत्याही नवीन प्रकल्पावर अथवा रस्त्याच्या कामाबद्दल फाईल पुढे सरकली नव्हती. मात्र आता आचारसंहिता संपल्यानंतर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्येच बैठक घेण्यात येणार आहे. यावरती अभियांत्रिकी विभागातील प्रत्येक ठिकाणच्या अडकलेल्या कामाची माहिती, प्रकल्प आणि यापूर्वी प्राप्त झालेल्या निवेदनावरती चर्चा करण्यात येणार आहे.

चार महिन्यांत किती कामे होणार?

एप्रिलपासून नव्याने पुन्हा अंदाजपत्रक सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे आत्तापासून उरलेल्या चार महिन्यांमध्ये नेमका किती खर्च होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे अनेक कामासाठी टाकलेला निधी वाया जाण्याची शक्यता आहे तसेच, त्यापूर्वी काही प्रकल्प प्राधान्या.ने मार्गी लावण्याचे कसब पीएमआरडीएला करावे लागणार आहे. सप्टेंबरमध्ये ३ हजार ८३८ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र, निवडणुकीच्या कामामुळे अनेक महिने वाया गेले. त्यामुळे आता उठलेल्या चार महिन्यांमध्ये नेमका किती खर्च केला जाणार आहे, याबाबत चाचणी सुरू आहे.

४० निविदांचा मार्ग होणार मोकळा

जिल्ह्यातील विविध अंतर्गत रस्ते याचप्रमाणे काही प्रकल्पांच्या निविदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रासाठी सल्लागार नेमणे, लोणावळा येथील टायगर पॉईंट आणि लायन्स पॉईंट इथे स्काय वाक प्रकल्प, मुळा नदीवरती पूल उभारणे यासारख्या महत्त्वाच्या विकास कामांना प्राधान्य राहणार आहे.