संग्रहित छायाचित्र
पीएमएवाय मिशन (PMAY Mission) अंतर्गत पुणे महानगर विकास प्राधिकरणकडून (पीएमआरडीए) ९ तालुक्यांतील ८१६ गावांसाठी राबवण्यात आलेली योजना फोल ठरली आहे. कारण, ही योजना पीएमआरडीएकडून ग्रामीण भागापर्यंत पोचू शकली नाही. विशेष म्हणजे २०१७ मध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत गोरगरीब शेतकऱ्यांना हक्काच्या घराबाबत अनुदान मिळणार होते. प्रत्यक्षात केवळ साडेपाच हजार लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला तर, साडेतेरा हजार लाभार्थी यापासून वंचित राहिले असून, केंद्राकडून त्यापोटी देण्यात येणारे सव्वा तीनशे कोटी त्यांच्या पदरात पडलेच नाहीत. गरिबांसाठीची ही योजना देखील फोल ठरल्याचे दिसून येते.
पीएमआरडीएकडून (PMRDA) भोर, वेल्हा, मावळ, पुरंदर, खेड, हवेली, मुळशी यासह विविध तालुक्यांत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी घर बांधण्यासाठी थेट २.५० लाख रुपयांचे मदत मिळणार होती. ही योजना प्रत्यक्षात २०२२ मध्ये बंद झाली. मात्र, लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी त्याची मुदत दोन वर्ष वाढवण्यात आली. त्यामुळे येत्या डिसेंबर २०२४ पर्यंत लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. मात्र, आजही अनेक शेतकरी यापासून वंचित आहेत.
विविध कारणांनी त्यांना ही रक्कम मिळालेली नाही. आजारपणामुळे वेळेत घर बांधणे शक्य नाही झाल्याने त्यांना मिळणारी ही रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकली नाही. अखेर ही रक्कम केंद्राकडून मिळणे बंद झाल्याचे त्यांना सांगण्यात येत असून, ती रक्कम मिळवण्यासाठी अनेकजण पीएमआरडीकडे पत्रव्यवहार करत आहेत.
या योजनेअंतर्गत एकूण १९ हजार लाभार्थी घरे बांधण्यासाठी इच्छुक होते. संबंधित अर्जदारांनी सर्व कागदपत्रे आणि इतर अटी देखील पूर्ण केल्या होत्या. मात्र, त्यांनी ठराविक आणि नमूद केलेल्या मुदतीत काम पूर्ण नाही केल्याने त्यांची रक्कम देण्यात आली नाही. मात्र याबाबत वेळ वाढवण्याची मागणी देखील अर्जदारांनी केली होती. प्रत्यक्ष त्या अर्जाची दखल न घेता त्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात आले. तरीदेखील या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी जवळपास चार तालुक्यातील शेतकरी पीएमआरडीए कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत.
१९ हजारपैकी ५ हजार ५०० जणांना याचा लाभ प्राप्त झाला आहे. त्यापोटी जवळपास ६९ कोटी आसपास रक्कम देण्यात आली आहे. तर, अद्याप उरलेले हप्ते देखील केंद्राकडून संबधित अर्जदारास मिळणे आवश्यक आहे. पीएमआरडीएकडून या बाबत ऑनलाइन पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती संबंधित काम पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी दिली. योजनेअंतर्गत बेनीफिशरी लीड कन्स्ट्रक्शन (बीएलसी) थोडक्यात लाभार्थ्यांनी पुढाकार घेऊन बांधण्यात आलेल्या घरांवर ही योजना लागू आहे.
काहींचे दोन तर, काहींचा शेवटचा हप्ता बाकी
पीएमआरडीए कार्यालयातून संबंधित लाभार्थ्यांनी घर बांधण्यास सुरुवात केल्यानंतर पहिला हप्ता प्राप्त होतो. मात्र, पुढील कामकाज पूर्ण होऊनही अनेक जणांना दुसरा हप्ता मिळाला नाही. त्याबाबत संबंधितांनी अनेकदा कार्यालयाशी संपर्क साधला. मात्र, उत्तर मिळू न शकल्याने कार्यालयात येऊन पुन्हा पत्रव्यवहार करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
अर्धवट खड्डे अन् बांधकाम
पीएमएवाय अंतर्गत बांधकामास मदत मिळेल या अपेक्षने अनेकांनी बांधकाम सुरू केले होते. मात्र, मदत मिळण्याबाबत केवळ तोंडी बोळवण करण्यात येत असल्याने अनेकांनी कामे थांबवली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अर्धवट खड्डे आणि अर्धवट बांधकाम अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी काम थांबवले आहे.
काही वैयक्तिक कारणामुळे त्यावेळी बांधकाम करू शकलो नव्हतो. तसा पत्रव्यवहारदेखील केला होता. तसेच, चार ते पाच वेळा पीएमआरडीए कार्यालयात हेलपाटे देखील मारले. मात्र आता तुम्हाला लाभ मिळणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. पुन्हा विचार करावा असा अर्ज दाखल केला आहे. त्याच्या उत्तराची वाट पाहत आहे
- वंचित शेतकरी, मु. राजापूर, भोर (पुणे)
जेवढे काही अर्जदार आहेत. मुदतीमध्ये कार्यवाही केलेल्यांची माहिती पुढे पाठवली आहे. त्यानुसार त्यांची रक्कम देखील जमा झाली आहे.
-विजय कांडगावे, कार्यकारी अभियंता, पीएमएवाय
