संग्रहित छायाचित्र
औद्योगिकनगरी पिंपरी-चिंचवड आणि आसपासच्या एमआयडीसीमधील सर्व प्रकारच्या कंपन्यांना कामगार ठेवताना त्यांचे पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट काढून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरासह राज्यात घडणाऱ्या विविध गंभीर गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीय तरुणांचा सहभाग असल्याचे आत्तापर्यंतच्या पोलीस तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे (CP Vinay Kumar Choubey) यांनी हे आदेश दिले आहेत. तसेच या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. (Pimpri Chinchwad Police)
उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात लाखोंच्या संख्येने परप्रांतीयांचे वास्तव्य आहे. बहुतांश नागरिक कामाच्या शोधात शहरात दाखल झाले आहेत. मात्र, ठेकेदार, मालकांकडून त्यांच्या नोंदी घेतल्या जात नव्हत्या. नोंदी नसल्यामुळे कायदेशीर कारवाई करताना पोलिसांना अनेक अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी कलम १४४ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड - १९७३ अंतर्गत एक आदेश काढला आहे. त्यानुसार, प्रत्येक कामगाराचे पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट काढणे बंधनकारक असणार आहे.
गेल्या काही काळात पिंपरी-चिंचवड शहरात खून, खुनाचा प्रयत्न, अल्पवयीन मुलींसोबत अनैसर्गिक अत्याचार असे गंभीर गुन्हे घडले आहेत. या गुन्ह्यांतील आरोपी परप्रांतीय असून कामाच्या शोधात शहरात आलेले होते. उसाचे गुऱ्हाळ, कंपनी किंवा ठेकेदारी तत्त्वावर हे लोक काम करत होते. मात्र, हे काम करत असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांनी या कामगारांची माहिती घेतलेली नव्हती. त्यांची कोणत्याही प्रकारची नोंदणी तसेच पोलीस व्हेरिफिकेशन केले नव्हते. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगारांना पकडताना तसेच त्यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तांनी पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट काढणे बंधनकारक केले आहे.
कोणासाठी नियम?
सर्व प्रकारचे कामगार, कंत्राटदार, रोपवाटिका मालक, वनस्पती वितरक, सुरक्षा रक्षक एजन्सी आणि सर्व प्रकारचे कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीला हा नियम लागू असणार आहे. एकंदरीतच सर्व प्रकारच्या कामगारांना पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट अनिवार्य असणार आहे. पोलीस क्लियरन्स प्रमाणपत्र प्राप्त होत नाही तोपर्यंत नवीन कामगारांना कामावर ठेवता येणार नाही. तसेच, या आदेशानुसार जुन्या कामगारांचीही पोलीस पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील रहिवासी भागात, प्रार्थनास्थळांमध्ये तात्पुरता, खासगी रोजगार घेऊन देशविघातक कृत्य करणारे तरुण लपून राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे काम मागण्यास आलेल्या कामगारांची इत्थंभूत माहिती घेणे आवश्यक आहे. कामगारांवर देशभरात कोणत्याही स्वरूपाचे गुन्हे आहेत का याची पडताळणी याद्वारे केली जाते. त्यानंतर माहितीच्या आधारे पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट दिले जाते.
असा मिळवा 'पोलीस क्लियरन्स'...
pcs.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवरून पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट प्राप्त करता येणार आहे. त्यासाठी वेबसाईटवर कागदपत्र अपलोड करावे लागणार आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर ऑनलाईन पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मिळवता येणार आहे.
कामगारांच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी याबाबत नुकताच आदेश दिला आहे. स्थानिक पोलिसांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नोंदणी नसणाऱ्या मालकांवर यापुढे कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
- सतीश माने, जनसंपर्क अधिकारी तथा साहाय्यक पोलीस आयुक्त, पिंपरी- चिंचवड.
