संग्रहित छायाचित्र
पंकज खोले :
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील (पीएमआरडीए) विविध श्रेणीतील २०९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. सध्या कर्मचारी पुरवलेल्या ठेकेदाराने दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे त्यांची सेवा खंडित करून नव्या कंपन्यांकडे माहिती मागविण्यात आली आहे. मात्र, यामध्ये सध्याचा ठेकेदार पुन्हा अर्ज करण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय, अतिक्रमणविरोधी विभाग आणि अग्निशमन विभाग यासाठीही कर्मचारी नेमण्यात येणार आहेत. दुसरीकडे, प्राधिकरणाची भरती प्रक्रिया रखडल्याने खासगी संस्थांमार्फत लवकरच कंत्राटी कर्मचारी भरती केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी बाहेरील संस्था किंवा कंपन्यांमार्फत करून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर एका खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून पीएमआरडीएच्या प्रशासकीय सेवेत चतुर्थ श्रेणीतील २०९ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आले होते. शिपाई, टंकलेखक, लिपिक वर्गांचा त्यामध्ये समावेश होता. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कालावधी जूनअखेरीस संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे रिक्त पदांवर नव्याने कर्मचारी भरती केली जाणार आहे. बाहेरील संस्थेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी नव्याने निविदा मागविण्यात येत आहेत.
पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह, तीन कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि चार नगरपंचायतींचा समावेश होतो. तसेच, जिल्ह्यातील ८५० गावांचा कारभार पीएमआरडीच्या माध्यमातून केला जातो. सद्यस्थितीत जवळपास ३०० कर्मचारी हे ठेकेदार नियुक्त आहेत. त्यामुळे बहुतांश कारभार हे कर्मचारीच पाहात आहेत. आता या कर्मचाऱ्यांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर नव्याने भरती केली जाणार आहे. सध्या कर्मचारी पुरवण्यात आलेल्या ठेकेदाराने दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्याचा विचार केला जाणार नसल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात. मात्र, त्याने पुन्हा निविदा भरल्यास आणि ती मंजूर झाल्यास त्याची मुदत आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे.
पीएमआरडीएशी संबंधित कामकाज करण्यासाठी शेकडो नागरिकांना आकुर्डीतील मुख्य कार्यालयात यावे लागते. वेगवेगळ्या विभागात हे कंत्राटी कर्मचारी काम करतात. कार्यालयातील उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्यामुळे त्यांचे काम वेळेत होत नाही. सद्यस्थिती ७० ते ८० अधिकारी हे शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवर येथे आहेत. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचाही काही स्टाफ येथे आहे. कामाचा ताण वाढल्याने बाहेरील संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कंत्राटी भरती परीक्षा देऊन अर्हता पूर्ण करावी लागणार आहे.
नवे कर्मचारी, नवे नियम
नव्याने भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्राधिकरणाला नव्याने काही नियम लागू करावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे पूर्वीच्या वेतनामध्ये काहीअंशी वाढदेखील केली जाणार आहे. सद्यस्थितीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर ८० लाखांच्या आसपास खर्च होतो. दरम्यान, शासकीय नियमानुसार कर्मचारी रुजू झाल्यास त्याच्या वेतनाच्या २० ते ३० टक्के वाढ होऊन नवी भरती प्रक्रिया राबवली जाईल, असे कळते.
...तर नियुक्ती धोक्यात
प्राधिकरणाचा स्वतंत्र आकृतीबंध मान्य केला असून, जवळपास ४०० कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. तो प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काम संपुष्टात येईल. त्यामुळे ही भरती अगदी काही महिन्यांसाठी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.