पीएमआरडीए: होर्डिंगबाबत कार्यवाहीसाठी पहावी लागणार वाट

निविदेच्या मंजुरीसाठी नगरविकासकडून प्रतीक्षा

पंकज खोले

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) अंतर्गत येणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंगबाबत स्वतंत्र पथक कार्यान्वित आहेत. या अंतर्गत येणाऱ्या ८५० पेक्षा जास्त गावांतील अशाप्रकारे अनधिकृत होर्डिंग्ज, फलक, फ्लेक्स हटवण्याबाबत निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र ती लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंजुरी न मिळाल्याने खुली करता आली नाही. मात्र आता ही निविदा खुली करण्यासाठी राज्याच्या नगरविकासाकडून मंजुरी मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे यावरील कारवाईसाठी आणखी वाट पाहावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.

मुंबई येथे होर्डिंग्ज कोसळून १६ जणांचा मृत्यू झाला. तसेच गेल्या वर्षी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत किवळे येथे देखील होर्डिंगचा सांगाडा कोसळून पाच जणांना जीव गमवावा लागला होता. तसेच गेल्या वर्षी पावसाळ्यात पीएमआरडीए हद्दीमध्ये पाच ते सहा होर्डिंग कोसळले होते. त्यामुळे यंदा याबाबत विशेषतः  पीएमआरडीए हद्दीतील धोकादायक आणि अनधिकृत होर्डिंगचा मुद्दा ऐरणीवर आला. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. वर्दळीच्या ठिकाणी, जास्त लांबी, रुंदी व उंचीचे, उंच इमारतीवरील कमाल मर्यादेपेक्षा मोठे तथा राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या अनधिकृत, धोकादायक असलेले फ्लेक्स, हाेर्डिंगचे सांगाडे वाऱ्यामुळे पडून किंवा कोसळून जीवितहानी वा वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या पूर्वीच या भागातील काही ठिकाणी सर्वेक्षण केले आहे. त्यात ४५० पेक्षा अधिक धारकांना नोटिसा देखील दिल्या आहेत.

अनधिकृत होर्डिंग व फ्लेक्स हटवण्यासाठी पीएमआरडीएकडून ठेकेदार नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यानुसार निविदा मागवण्यात आल्या. गेल्या चार महिन्यांत दोनदा निविदा प्रसिद्ध केली. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने तिसऱ्यांदा निविदा मागवली. त्याला प्रतिसाद मिळून तीन निविदाधारक पात्र झाले. आचारसंहिता लागू झाल्याने निविदा खुल्या करता आल्या नाहीत. 

दरम्यान याबाबत निवडणूक विभाग प्रमुख जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निविदा प्रक्रिया राबवण्याबाबत परवानगी मागितली. मात्र, हा विषय राज्याच्या नगर सचिवालयांतर्गत येत असल्याने त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे, असे सूचित करण्यात आले. लोकसभा निवडणूक नुकतीच पार पडली. पीएमआरडीए विभागाचा सर्वच स्टाफ निवडणूक प्रक्रियेत गुंतला होता. 

"अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाईसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्यात येत आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत आता नगरसचिवांकडे मार्गदर्शनाबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानंतर कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात येईल."
- सुनील मरळे, महानगर नियोजनकार, विकास परवानगी विभाग, पीएमआरडीए