संग्रहित छायाचित्र
येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणांतर्गत वीस लाखापासून ते चार ते पाच कोटी या पटीत जवळपास ४० निविदांपैकी सर्वाधिक कामे रस्त्याची असणार आहेत. दरम्यान या कामाची वर्क ऑर्डर मिळाली नसल्याने ती कामेही अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून याबाबतची लगबग दिसून येत होती. तसेच, विकास परवानगी विभागामध्ये बांधकाम आणि विविध परवानगी मिळण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती.
प्राधिकरण अंतर्गत मावळ, मुळशी, वेल्हा, भोर, दौंड, शिरूर , चाकण आणि पुरंदर यातील जवळपास साडे आठशे गावांचा समावेश होतो. दरम्यान, येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने रस्त्यासोबत विविध कामासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय संलग्न विविध पक्षांनी रस्त्याच्या कामाबाबत मागणी केली होती. मात्र, निधी कमतरतेची कारण सांगून या कामाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. मात्र, अनेक प्रकल्पही अर्धवट ठेवण्यात आले. दरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांच्या कामाचा धडाका लावत ४० निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक कामेही जिल्ह्यातील विविध भागातील रस्त्यांची असणार आहेत. जिल्ह्यातील खासदार आणि स्थानिक आमदारांनी देखील फोनवरती तसेच, प्रत्यक्ष भेटून यापूर्वीच विविध कामांबाबत असमाधान व्यक्त केले होते. त्यानंतर आपल्या जिल्ह्यातील कामे पूर्ण होण्यासाठी रेटा लावला होता.
दरम्यान, प्राधिकरणातील अभियंता विभागाकडून मेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील विविध भागात वीस लाखापासून ते चार ते पाच कोटी यादरम्यानची कामांच्या निविदा काढण्यात आली आहे. ही रक्कम जवळपास दीडशे कोटींपर्यंत असणार आहे. यापैकी काही निविदा अंतिम टप्प्यात आल्या असून, त्याची कामेही सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्या निवेदनांची छाननी चालू असून अद्याप वर्क ऑर्डर दिली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत अधिक माहिती विचारली असता, मुख्य कार्यकारी अभियंता अशोक भालकर यांनी त्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले.
अभियंता विभागात बैठकांचा धडाका
प्राधिकरणातील अभियंता विभागाच्या माध्यमातून निवेदाची कामे सुरू आहेत. रस्त्याप्रमाणेच लोणावळा येथील ग्लासस्काय वॉक याबाबतही निविदा काढण्यात आले आहेत. गेल्या आठ दिवसापासून रस्त्याच्या कामासोबतच इतर निविदाबाबत तपासणी सुरू आहे. त्यानुसार बैठका सुरू असून, अंतिम निर्णयासाठी आयुक्तांकडे काही विषय ठेवण्यात आले. त्यामुळे आचारसंहितेची या कामांना अडसर झाला असल्यास मागील तारखा दाखवून कामे पूर्ण होऊ शकतात. त्यामुळे ती तयारी देखील प्राधिकरण प्रशासनाने केली आहे.