औद्योगिक परिसरात भ्रष्टाचारविरोधी जागरूकता अभियान
उद्योजकांना दैनंदिन काम करताना शासकीय विभागाशी संबंध येतो. त्या कामकाजाविषयी काही अडचण निर्माण झाल्यास व्यक्तिगत येऊन आम्हाला संपर्क करावा. त्याची निश्चित दखल घेऊन त्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन सीबीआय विभागाचे उपअधीक्षक गोपाल नाईक यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योजकांना दिले. तुमचे सहकार्य आम्हाला अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना व केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने भ्रष्टाचारविरोधी जागरूकता अभियान नुकतेच राबवण्यात आले. उपअधीक्षक (सीबीआय पुणे) गोपाल नाईक, पोलीस निरीक्षक श्रेया तरटे, तसेच पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, विनोद नाणेकर, सचिव जयंत कड, खजिनदार संजय ववले, विजय खळदकर, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, विनोद मित्तल, प्रमोद राणे, भारत नरवडे, अतुल इनामदार, सचिन आदक तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध ठिकाण लघुउद्योजक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
सीबीआय नागरीकांसाठी कशा प्रकारे उपयुक्त आहे, यासंदर्भात श्रेया तरटे यांनी माहिती दिली. लघुउद्योजकांनी त्यांना शासकीय कामात येणारे अडथळे आणि जाणीवपूर्वक होत असलेल्या अडवणुकीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या प्रश्नाला समर्पक उत्तरे देण्यात आली. लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी देखील लघुउद्योजकांना आवाहन केले की, अडचण असल्यास आपण सीबीआय, एसीबी पुणे यांचेशी संपर्क साधावा. आपले नाव गुप्त ठेवण्यात येईल.
टेबलाखालून केली जाते मागणी
या कार्यक्रमात विविध उद्योजकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. त्यामध्ये बँकांकडून स्टार्टअप योजना किंवा अन्य शासकीय योजनेद्वारे केला जाणारा कर्जपुरवठा वेळेवर केला जात नाही. त्यासाठी टेबलाखालून पाकिटाची मागणी केली जाते. रेल्वे विभागाकडून कामे सहजा सहजी मिळत नाहीत. इएसआय रुग्णालयात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी अडवणूक केली जाते. जीएसटी कार्यालयात चुकीची आकारणी करून पैश्याची मागणी केली जाते. एखादा कर्मचारी किंवा अधिकारी लाच घेताना सापडल्यास त्याला तात्काळ निलंबित केले जात नाही त्याचा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्याच्यावर कारवाई केली जात नाही, असे काही मुद्दे उपस्थित केले.
