पीएमपीएमएल: निगडीच्या ई-डेपोला बसची प्रतीक्षा; १७३ बस ताब्यात येण्याबाबतची कार्यवाही कागदावरच

प्रवाशांचे हाल सुरूच, बस अभावी मार्गात अडथळे

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सद्यस्थितीत ५ पीएमपीएमएलचे ई-डेपो कार्यान्वित आहेत. त्यासाठी जवळपास पावणे दोनशेपेक्षा अधिक बस दाखल होणार आहेत. त्या बस प्रामुख्याने पुणे स्टेशन, बाणेर, भेकराईनगर आणि निगडी यांना देण्यात येणार आहे. मात्र अद्याप त्या दाखल झाल्या नसल्याने त्यांची धाव मर्यादित आहे. सध्या निगडीतून जवळपास ७० बस धावत आहेत. त्यात नवीन बस आल्याने विविध मार्गावर बसची संख्या वाढणार आहे.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यात २०२१ पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने नवीन ६५० ई-बस दाखल होणार होत्या; पण अद्याप १७७ ई-बस ताफ्यात दाखल झालेल्या नाहीत. परिणामी, ई-बसची धाव मर्यादित राहिली आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात या ई-बसचा मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. त्यामुळे आणखी काही बस आणि फेऱ्या वाढाव्यात याबाबत नुकतीच चर्चा झाली आहे. एकीकडे पीएमपीच्या ताफ्यातील बस कमी होत असताना करार होऊन देखील ठेकेदाराकडून या बस देण्यास उशीर केला जात आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव जुन्याच बस रस्त्यावर सोडल्या जात असून, त्या खिळखिळ्या बसमधून प्रवाशांना प्रवास करावा लागत आहे. महिनाभरानंतर येणाऱ्या पावसाळ्यात या बस अधिकच नादुरुस्त होतील. पीएमपीकडून दररोज १६०० ते १७००च्या दरम्यान बस मार्गावर सोडल्या जातात. ठेकेदारांच्या १२ वर्षे पूर्ण होत असलेल्या २६६ बस ताफ्यातून कमी केल्या जात आहेत, तर पीएमपीच्या मालकीच्या ३२७ बसला १२ वर्षे पूर्ण झाली तरी नाईलाजाने त्या मार्गावर सोडल्या जात आहेत.

जुन्या बस मार्गावर धावत असल्यामुळे रस्त्यावर बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे भरउन्हात प्रवाशांना पायपीट करावी लागत आहे. दरम्यान, पीएमपी'ने ई-बससाठी वेगवेगळ्या ठेकेदारांबरोबर करार केला आहे. १७७ ई-बस येणे बाकी आहे. ज्या ठेकेदाराशी ई-बसचा करार झाला आहे, त्याच ठेकेदाराने एसटी प्रशासनाशीही करार केला आहे. त्याच्याकडून एसटीला नवीन ई-बस दिल्या जात आहेत. याबाबत निगडी ई-डेपोमध्ये नवीन बस दाखल होण्याबाबत वाट पाहत आहे. 

त्याबाबत कार्यवाही होऊन देखील बस आल्या नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणाहून मार्ग सुरू करण्यास अडथळे येत आहेत. दुसरीकडे बसबाबत करार करताना नेमून दिलेल्या वेळेत दाखल होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, संबंधित  ठेकेदाराला दंड करण्याबाबत तरतूद आहे. मात्र, याबाबत ठेकेदारावर कारवाई का केले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.