पिंपरी-चिंचवडकरांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार, १२ वर्षांनी सरकाराने ‘तो’ आदेश उठवला

पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणी समस्या कायमस्वरूपी सुटण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे निगडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत पाणी पुरवठा करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा "जैसे थे" चा आदेश महाराष्ट्र सरकारने तब्बल १२ वर्षांनी उठवला आहे. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनावेळी पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार झाला होता. या गोळीबाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पोलिसांकडून झालेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्यात आली आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या घरी राहूल गांधी यांच्यासह देशातील अनेक नेत्यांनी त्यावेळी भेट दिली होती.

देशात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून पिंपरी-चिंचवडची ओळख झाली आहे. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या आसपास आहे. साहजिकच लोकसंख्या वाढल्याने पाण्याची मागणी वाढली आहे. संपूर्ण शहराला दररोज पाणीपुरवठा करता येत नसल्याने स्मार्ट सिटीचा नावलौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्या साडेतीन वर्षांपासून दोन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. अनेक भागांत पुरेसे व योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. तसेच, अनेक हाऊसिंग सोसायट्यांना खासगी टँकरद्वारे पाण्याची गरज भागवावी लागत आहे.

पवना धरणातून म्हणजे रावेत येथील पवना नदीवरील बंधाऱ्यावर महापालिका दररोज ५१० ते ५२० एमएलडी पाणी उचलते. ते अशुद्ध पाणी जलशुद्धीकरण केंद्राकडे पाठविले जाते. बंद जलवाहिनीद्वारे थेट धरणातून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणले जाणार होते. त्यामुळे नदीप्रमाणे पाणी दूषित होण्याचा प्रश्न मिटणार होता. तसेच, नदी पात्रातील पाणी गळती व चोरी थांबणार होती. स्वच्छ पाणी मिळाल्याने शुद्धीकरणावर दरवर्षी होणारा कोट्यवधींच्या खर्चात बचत होणार होती. तसेच, गळती होणारे १०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी शहराला मिळणार होते. मात्र, गेल्या १२ वर्षापासून या आदेशाला विरोध होत असल्याने परिस्थिती जैसे थे होती. आता राज्य सरकारने तो आदेश उठवला आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडकरांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे.