पिंपरी-चिंचवड: कारवाईसाठी शासनाला प्रस्ताव पाठवणार; अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत आयुक्तांकडून कारवाईचे संकेत

कंपन्यांना स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र सादर करण्याची सूचना

विकास शिंदे

शहरातील होर्डिंग दुर्घटनेप्रमाणे नागरिकांना सेवा पुरवण्यासाठी विविध कंपन्यांकडून नागरी वस्तीत अनेक इमारतींवर अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. या उभ्या असलेल्या नामवंत टेलिकॉम कंपन्यांच्या अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा प्रश्नदेखील ऐरणीवर आला आहे. होर्डिंगप्रमाणे अनधिकृत मोबाईल टॉवरवरदेखील कारवाईचे संकेत आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहेत. मोबाईल टाॅवर कंपन्यांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार असून त्यांनी पूर्तता न केल्यास कारवाई बाबत राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे सांगितले आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केलेल्या सर्व्हेक्षणात शहरात विविध कंपन्यांचे ९२३ मोबाइल टॉवर आहेत. त्यात ५३३ टॉवर अधिकृत तर ३९० टॉवर अनधिकृतपणे उभे आहेत. महापालिकेने शासनाच्या धोरणामुळे नामवंत कंपन्यांच्या मोबाइल टॉवरवर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. तसेच त्यात काही मोबाईल टॉवरची करसंकलन विभागाकडून टॅक्स आकारणी देखील केलेली नाही. तर काही कंपन्या मोबाईल टॉवरवर लावलेल्या कर आकारणी विरोधात न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारून कंपन्यांकडून करोडोचा व्यवसाय केला जात आहे.

देशभरातील नामवंत नेटवर्किंग कंपन्यांकडून शहरात मोबाईल टॉवर उभे करण्यात आले आहेत. होर्डिंग दुर्घटनेच्या निमित्ताने अनधिकृत मोबाईल टॉवर देखील चर्चेत आलेले आहेत. त्या निमित्ताने शहरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मोबाईल टॉवरच्या लोखंडी मनोऱ्यांपासून देखील होर्डिंगसारखा धोका असल्याची बाब समोर आली आहे. या संदर्भात आयुक्त शेखर सिंह स्पष्टीकरण करत कारवाई करण्याचे संकेत दिले.

आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले की, अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा विषय देखील चर्चेत आला असून या संदर्भात बैठक झालेली आहे. मोबाईल टॉवरबाबत संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रांसह टॉवर व इमारतीच्या मजबुती संदर्भात मान्यताप्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअर यांच्याकडील स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. संबधितांना १५ दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. या मुदतीत त्यांनी पूर्तता करणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास शहरवासीयांच्या व नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येईल. शासनस्तरावर मोबाईल टॉवरबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.

अधिवेशनात गाजला अनधिकृत मोबाईल टाॅवरचा मुद्दा

विधानसभेच्या अधिवेशनात चिंचवडच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी महापालिका कार्यक्षेत्रातील मोबाइल टॉवरचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानुसार शहरातील मोबाइल टॉवरसाठी महापालिकेच्या धोरणानुसार आवश्यक कागदपत्रांसह टॉवर व इमारतीच्या मजबुती संर्दभात मान्यताप्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेणे बंधनकारक केल्याचे सांगण्यात आले होते. शहरातील विविध इमारतींवर अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारण्यात आलेले आहेत. त्या मोबाइल टॉवर कंपन्यांनी महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. त्या अनधिकृत इमारतीवरील मोबाइल टॉवरचे स्ट्रक्चरल आॅडिट अद्याप केलेले नाही. त्या अनधिकृत मोबाइल टॉवर कंपन्यांना महापालिकेच्या पॅनलवरील स्ट्रक्चरल इंजिनिअर मार्फत आॅडिट करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्या कंपन्यांना पत्राद्वारे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याचे कळविले आहे. परंतु, त्या मोबाइल टॉवरच्या कंपन्यांनी अद्याप स्ट्रक्चरल आॅडिट न केल्याचे समोर आले आहे.