पिंपरी-चिंचवड: लाखो रुपये घेतलेला 'तो' अधिकारी कोण? - नागरिकांचा अतिक्रमण विभागावर गंभीर आरोप, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची कारवाईची ग्वाही

विकास शिंदे: 

मोशी, बोऱ्हाडे वाडी परिसरात इंद्रायणी नदीपात्रालगतच्या पूर प्रतिबंधक रेषेच्या (ब्लू लाईन) हद्दीतील बांधकामांसाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप काही महिलांनी केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महापालिकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतले आहेत, त्यांची तक्रार करावी, योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आवाहन आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले.

मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीत इंद्रायणी नदीपात्रालगतचा भूखंड रहिवासी झोन असल्याचे सांगून आणि त्याची जाहिरात करून २० ते २५ लाख रुपये गुंठ्याने नागरिकांना जागेची विक्री केली. शहरातील कामगार, कष्टकरी, सर्वसामान्य नागरिकांनी जागा घेऊन घरे बांधली. परंतु, पूर रेषेत अनधिकृतपणे बांधकाम होत असताना महापालिका अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. पूर रेषेतील अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामांमुळे नदीपात्रात अतिक्रमण झाले होते. याबाबत हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात आली होती. परंतु, लवादाचे आदेश येण्यापूर्वीच महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली.

पूर रेषेतील बांधकामांसाठी अधिकाऱ्यांना पैसे दिल्याचा आरोप महिलांनी केला. आम्ही मोलमजुरी करून घरे बांधली आहेत. तुम्ही घरे बांधा नंतर ती महापालिकेत नियमानुसार होतील, असे आम्हाला जागा घेताना सांगण्यात आले. नंतर महापालिकेच्या नोटीस येण्यास सुरुवात झाली. महिन्यापूर्वी महापालिकेची काही माणसे आली. त्यांनी आम्हाला वीस लाख रुपये द्या, तुमच्या घराच्या विटेलासुद्धा कोणी हात लावणार नाही, असे सांगितले. आम्ही मंगळसूत्र विकले, घरातील सोने गहाण ठेवले आणि महापालिकेच्या त्या माणसांना गुढीपाडव्याच्या दिवशी लाखो रुपये नेऊन दिले. आता आमच्या घरावर कारवाई केली आहे. आम्ही दाद कोणाकडे मागायची, अशी कैफियत बोऱ्हाडेवाडी येथील पूर रेषेतील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई झाल्यानंतर महिलांनी मांडली.

इंद्रायणी नदीपात्रालगत पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे बांधण्यात आली होती. त्या नागरिकांना अनधिकृत बांधकामाच्या नोटीस दिल्या होत्या. संबंधित नागरिकांनी कोणी पैसे घेतले, त्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने तक्रार करावी, त्यांचे पुरावे द्यावेत, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
- शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका, पिंपरी-चिंचवड

पूर रेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर नियमाप्रमाणे कारवाई झाली. बांधकामधारकांना यापूर्वी नोटिसा दिल्या होत्या. त्यानुसार १० एप्रिल रोजी या बांधकामांवर कारवाई केली जाणार होती. निवडणुकीमुळे पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही. त्यानंतर वेळोवेळी सूचना करूनही बांधकाम सुरूच ठेवली होती. कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांनी अतिक्रमण बाधितांकडून पैसे घेतले नाही.
- मनोज लोणकर, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग, महापालिका, पिंपरी-चिंचवड