संग्रहित छायाचित्र
देहूरोड (Dehuroad) आणि दिघी (Dighi) येथे दारूगोळा भांडार संरक्षण भिंतीच्या परिघापासून दोन हजार यार्ड संरक्षित क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. त्या प्रतिबंधित केलेल्या परिसरात बेकायदेशीर बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. या अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर महापालिकेडून कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याने या बांधकामांना पालिकेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बळ मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकामे करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करून बांधकामे त्वरित थांबवण्याचे निर्देश द्यावेत, असे पत्र महापालिका संरक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना दिले असून या पत्रात त्यांना वैयक्तिक लक्ष घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भारत सरकारच्या संरक्षण कायदा १९०३ मधील अन्वये ७ नुसार संरक्षण मंत्रालयाने राजपत्र २६ डिसेंबर २००२ मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेने देहूरोड, दिघी मध्ये दारूगोळा भांडार संरक्षण भितींच्या परिघापासून संरक्षित क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) जाहीर केलेले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीलगत दिघी आणि देहूरोड दारूगोळा भांडार डेपोपासून बाह्य परिमितीपासून दोन हजार यार्डाचे क्षेत्र प्रतिबंधित केले आहे. तो सर्व परिसर 'नो डेव्हलपमेंट झोन' (No Development Zone) म्हणून जाहीर केलेला आहे. यामध्ये महापालिका हद्दीतील किवळे, रावेत, निगडी, तळवडे, च-होली, दिघी भागातील परिसर प्रतिबंधित क्षेत्रात येत आहे.
देहूरोड आणि दिघी प्रतिबंधित क्षेत्रात महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागातून कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे शेकडो इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. तसेच डेपो परिमितीपासून शंभर मीटर अंतरावर तळवडे भागात नवीन बांधकामे करण्यात येत आहेत. विनापरवानगी बांधकामे करणा-यावर महापालिका कोणतीही कारवाई न करता केवळ नोटीस देत आहे. त्यांची बांधकामे पाडली जात नाहीत. तसेच त्यांची एफआयआर देखील दाखल केली जात नाही.
अनधिकृत / बिगरपरवाना बांधकामाबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम २६१,२६४, २६७ व ४७८ मधील तरतुदीनूसार महापालिका आयुक्त यांचे आदेश क्र.अति/३/ कावि/१०७/२०१२ अन्वये पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. तरी देखील त्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा टाकून बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यावर असताना त्यांनी कर्तव्यापासून पळ काढत व जबाबदारी झटकून राजकीय दबावापोटी संबंधित अनधिकृत बांधकाम निष्काषित करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्या बांधकामाना अभय मिळत आहे.
दरम्यान, देहूरोड भांडार डेपोच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून तळवडेतील ज्योतिबानगर, रुपीनगर परिसरात प्रतिबंधित क्षेत्रात आरसीसी बांधकामे सुरू आहेत. संबंधित व्यक्तीला बांधकाम थांबवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयात पत्राद्वारे कळवले होते. तरीही क्षेत्रीय कार्यालयाकडून बांधकामावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे सदरचे बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळत आहे.
त्यामुळेच डेपोच्या प्रशासकीय अधिका-यांकडून ११ आॅक्टोबर २०२३ रोजी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना पत्र पाठवण्यात आले. त्यानुसार प्रतिबंधित क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम सुरू असल्याचे निर्देशनास आणून दिले आहे. त्या पत्रात तळवडेतील एका माजी नगरसेवकांसह आणखी सहा नागरिक प्रतिबंधित क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे करत असून त्यांच्यावर तातडीने एफआयआर दाखल करून सदरची बांधकामे निष्काषित करावेत, असे पत्र पालिका आयुक्त सिंह यांना दिले. मात्र, त्या पत्रावर महापालिका आयुक्तांकडून क्षेत्रीय कार्यालयास कुठलेही निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम आणखी पाठबळ मिळू लागले आहे. (Illegal Construction in Pimpri Chinchwad)
हे सर्वेक्षण लवकर पूर्ण करा-न्यायालयाचे निर्देश
दारूगोळा कारखान्याचे प्रतिबंधित परिसरात बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयासह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत. हा मुद्दा केवळ बेकायदा बांधकामांपुरता मर्यादित नाही, तर संरक्षण मंत्रालयाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्याशीही संबंधित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच हे सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या इमारती म्हणजे अनियमित शहरी नियोजनाचा भाग असून अशाप्रकारे प्रतिबंधित परिसरात इमारती बांधून मानवी जीवन धोक्यात घालणे चुकीचे आहे. अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. तसेच संरक्षण मंत्रालय, राज्य सरकार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्याचे आदेश दिले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत देहूरोड आणि दिघीच्या दारूगोळा भांडार संरक्षण भिंतीच्या प्रतिबंधित क्षेत्र परिसरात बेकायदेशीर आणि विनापरवानगी उभ्या राहिलेल्या बांधकामांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. हा सर्व्हे दोन महिन्यात पूर्ण करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येईल. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
