पिंपरी-चिंचवड : शहरातील रिक्षाचालकांचे वेटिंग अखेर संपुष्टात

आरटीओत आता दिवसाकाठी ४५ नव्हे तर ८० वाहनांच्या फिटनेसची तपासणी

पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) शुक्रवारी (२१ जून) रिक्षा फिटनेस तपासणीची क्षमता प्रतिदिनी ४५ वरून ८० पर्यंत वाढवली आहे. परिणामी, अनेक दिवस वाट पाहणाऱ्या रिक्षाचालकांची चिंता मिटली आहे.  फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी रिक्षाचालकांना  आता प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.  रिक्षाचालकांची फिटनेस प्रमाणपत्रासाठीची तपासणी आरटीओमध्ये प्रलंबित राहात असल्याने त्यावरती हा मार्ग काढण्यात आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन विभागात दररोज साधारण २०० वाहनांची फिटनेस तपासणी होते. यात अवजड वाहनांसह रिक्षा, बस या प्रवासी वाहनांचीही तपासणी केली जाते. सध्या प्रादेशिक परिवहन विभागात ४५ रिक्षांची फिटनेस तपासणी केली जात आहे. पण, शहरातील रिक्षांची संख्या लक्षात घेता  फिटनेससाठी चालकांना प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यामुळे फिटनेस तपासणीच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आता फिटनेस संख्या वाढवली आहे. याबाबतचा दुजोरा पिंपरी-चिंचवड उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी दिला. परिवहन आयुक्तांच्या निर्देशानुसार योग्यता प्रमाणपत्राचा कालावधी तीन दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यासाठी पिंपरी-चिंचवड कार्यालयात फेरआढावा घेऊन ज्या वाहनांसाठी अपॉइंटमेंटचा कालावधी जास्त आहे, त्या वाहनांचा कोटा वाढवण्यात आला आहे.  या वाढीव संख्येमुळे विलंब शुल्कात काही अंशी घट होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रवासी वाहनांच्या संवर्गात स्कूल बस, रिक्षाचालक यांना फिटनेस संदर्भात आरटीओकडून वारंवार कळवण्यात आले आहे. मात्र अद्याप हजारो अनफिट वाहने रस्त्यांवर धावत आहेत. त्यामुळे यापुढे अशा वाहनांवर कारवाई करण्याची एक विशेष मोहीम आरटीओ आखणार आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्यांवर धावणाऱ्या या वाहनांची तपासणीदेखील करण्यात येणार आहे.

रिक्षाचालकांना दंडाची धास्ती

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर परिवहन विभागाने वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट (योग्यता प्रमाणपत्र) नूतनीकरणास विलंब झाल्यास पन्नास रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे दंड आकारण्यास सुरुवात केली आहे.  त्यामुळे रिक्षाचालकांना नाहक भुर्दंड पडत आहे. ऑनलाइनच्या माध्यमातून थेट दंड आकारूनच फिटनेस सर्टिफिकेटची रक्कम आकारले जाते. त्यामुळे ती रक्कम वेगळी करता येत नाही. वाढत जाणारा दंड आणि रक्कम ही भली मोठी असल्याने अद्याप आणि रिक्षाचालक ती रक्कम भरण्यास तयार नाहीत.