संग्रहित छायाचित्र
मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांचे पाणी कनेक्शन तोडण्यावरून फेडरेशन आणि महापालिका आमने सामने आली आहे. "आम्हाला न्यायालयाचा अवमान करायचा नाही. मात्र, पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांचे पाणी जोड (कनेक्शन) तोडण्याची जबाबदारी आपण आमच्यावर लादली असून, हे काम आपणच पार पाडावे" असे पत्र हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना दिले आहे. उच्च न्यायालयाने मालमत्ता कर न भरणाऱ्या नागरिकांचे पाणी जोड (कनेक्शन) तोडण्यास महापालिकेला परवानगी दिली आहे. त्यानंतर हे काम सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी करावे असे महापालिकेने पदाधिकाऱ्यांना सूचित केले असून, त्याला सोसायटी फेडरेशनने विरोध दर्शविला आहे.
महापालिकेकडून शहरातील बऱ्याच सोसायट्यांमधील मालमत्ताकर थकबाकीदारांचे अंतर्गत नळ कनेक्शन तोडण्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन ही सर्व जबाबदारी सोसायट्यांच्या समितीवर टाकलेली आहे. पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. नागरिकांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारावर गदा आणणे हे नागरिकांना घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे. त्यामुळे शहरातील कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेतील समिती त्यांच्या सोसायटीमधील कोणत्याही थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन स्वतः कट करणार नाही. महापालिकेने सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रामध्ये या कामासाठी ३ दिवसांचा अवधी दिलेला होता.
शहरातील कोणत्याही सोसायटीची कमिटी आपणाला सहकार्य करणार नाही. तसेच कोणत्याही थकबाकीदार सभासदांचे नळ कनेक्शन कट करण्यासाठी विरोधही करणार नाही. पालिकेच्या यंत्रणेकडूनच सोसायटीतील थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन पालिकेने आपल्या खर्चाने कट करावे. त्यानंतर संबंधित सभासदांनी त्यांचा पूर्ण मालमत्ताकर भरल्यानंतर नळ कनेक्शन पालिकेच्या खर्चानेच पूर्ववत करून देण्यात यावे; असा पवित्रा आता सोसायटी फेडरेशनने घेतला आहे. त्याच बरोबर या सर्व गोष्टी पालिकेकडून पालन केल्या जाणार असतील तरच फेडरेशनकडून शहरातील सोसायटीमधील थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन कट करण्यासाठी सहकार्य केले जाईल, असे पालिका प्रशासनाला कळविले आहे.
... तर पालिकेविरुद्ध आंदोलन
त्याचप्रमाणे वर्षांपूर्वी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने आडमुठेपणाने आणि बेकायदेशीरपणे सोसायटीमधील काही सभासदांच्या थकबाकीमुळे पूर्ण सोसायटीचे नळ कनेक्शन कट करण्याची मोहीम राबवली होती.
तशा प्रकारची चुकीची बेकायदेशीर कोणतीही कृती किंवा मोहीम पालिकेकडून राबविण्यात येऊ नये. अन्यथा याबाबत तीव्र स्वरूपाचा आक्षेप आणि आंदोलन फेडरेशन मार्फत घेण्यात येईल, असा इशाराही फेडरेशनने दिला आहे.
बऱ्याच सोसायट्यांमधे मालमत्ताकर थकीत आहे; अशा सभासदांचे नळ कनेक्शन कट करण्यासाठीची यादी आणि ते कट करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत महापालिकेने दिलेल्या नोटिशीत दिली आहे. पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्यामुळे आम्ही पालिकेची ही मागणी धुडकावून लावत आहोत. सोसायटीची कोणतीही मॅनेजमेंट कमिटी कोणत्याही सदस्यांचे नळ कनेक्शन कट करणार नाही. पालिकेच्या प्रशासनानेच आमच्या सोसाट्यांमधील थकबाकीदार सभासदांचे नळ कनेक्शन पालिकेच्या खर्चाने कट करावेत आणि सभासदांनी पूर्ण मालमत्ता कर भरल्यानंतर ते कनेक्शन जोडून द्यावेत अशी आमची भूमिका आहे. - संजीवन सांगळे, अध्यक्ष, चिखली-मोशी -पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन
