संग्रहित छायाचित्र
विकास शिंदे
‘रेड झोन’मुळे यमुनानगर आणि कृष्णानगरमधील ८० टक्के भाग प्रभावित आहे. २०१९ मध्ये 'टेन्टेटिव्ह लाईन' घोषित केली होती. आता रितसर मोजणी आणि सर्व्हेक्षण झाल्यास या भागातील सुमारे ५ हजार घरे रेड झोनच्या हद्दीबाहेर होतील. तसेच, रेड झोनची हद्द तत्काळ प्रभावाने १५७ मीटर कमी होईल, असा विश्वास माजी नगरसेवक उत्तम केंदळे यांनी व्यक्त केला.
पिंपरी-चिंचवडमधील ‘रेड झोन’ चा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. संरक्षण विभागात नुकतीच रेड झोनच्या मोजणीसाठी ‘एनओसी’ दिली आहे. ‘रेड झोन मुक्त घरे होण्यास मदत होणार आहे. रेड झोनची हद्दीची मोजणी करावी, अशी आग्रही मागणी वारंवार केली होती. २०१९ मध्ये मोघमपणे हद्द मोजण्यात आली होती. अजिंठानगर येथील ‘जेएनएनयूआरएम’योजनेतील ‘एसआरएस’चा प्रकल्प रेड झोनमधून बाहेर निघाला. २०१७ मध्ये या प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यानुसार २०१९ मध्ये टेन्टेटिव्ह मोजणी झाली. हा प्रकल्प रेड झोनमधून बाहेर आला. परंतु, कृष्णानगर सेक्टर २०, यमुनानगर सेक्टर २१, सेक्टर २२ आणि सेक्टर २३ ची हद्द अद्याप निश्चित नाही. परिणामी, रेड झोनची टांगती तलवार कायम आहे.
रेड झोन हद्द ५०० यार्डने कमी व्हावी
रेड झोनची मोजणी झाल्यानंतर शहरातील रेड झोनची हद्द ५०० यार्ड करावी, यासाठी पाठपुरावा करता येईल. मोजणीमुळे रेड झोन वाढेल, ही नागरिकांच्या डोळ्यांत धूळफेक आहे. पूर्वी संरक्षण विभागाने २ हजार यार्ड रेड झोन जाहीर केला. २०१९ मध्ये मोजणी करून टेन्टेटिव्ह लाईन आखण्यात आली. १ यार्ड म्हणजे ०.९१४४ मीटर अंतर असते. प्रशासनाने २ हजार यार्ड म्हणजे मोघमपणे २ हजार मीटर गृहित धरले आहे. वस्तुत: ते अंतर १८२८.८ मीटर इतके आहे. त्याद्वारे सर्वे नंबर टेन्टेटिव्ह रेड झोन प्रभावित केले आहेत.
वास्तविक, १८२८.८ मीटरच रेड झोन आहे. त्यामुळे मोजणी निश्चित केल्यास तत्काळ १५७ मीटर क्षेत्र रेड झोनमधून बाहेर जाईल. विशेष म्हणजे, संरक्षण विभागाने २००२ मध्ये २००० यार्डचा रेडझोन लादला आहे. पूर्वी तो ५०० यार्डच होता. त्यामुळे व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने रेड झोनची मोजणी झाल्यास केंद्र सरकार, संरक्षण विभागाकडे रेड झोन कमी करण्याबाबत पाठपुरावा करता येणार आहे, असेही केंदळे यांनी सांगितले.
गतवर्षी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये पुण्यात बैठक झाली. त्यावेळी आमदार महेश लांडगे यांनी रेड झोनची हद्द आणि बाधित मिळकतींची संख्या निश्चित करावी, अशी आग्रही मागणी केली. सध्या २००० हजार यार्डमध्ये सरसकट कोणालाच बांधकाम अथवा पायाभूत सोयी-सुविधांना परवानगी मिळत नाही. ‘रेड झोन मुक्त पिंपरी-चिंचवड’ करायचे असेल, सर्वप्रथम त्याची मोजणी करून बाधित मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
- उत्तम केंदळे, माजी नगरसेवक, निगडी