संग्रहित छायाचित्र
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महापालिका सोसायटीमधील सदनिकाधारक थकबाकीदाराचे अंतर्गत नळ कनेक्शन खंडित करण्याची मोहीम राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोसायटीमधील थकबाकीदारांनी थकीत मालमत्ता कर भरावे, असे आवाहन केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) कर संकलन व कर आकारणी विभागाला १ हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत तब्बल ८६० कोटी रुपयांचा कर महापालिका तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र, एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्र शासन, वसई-विरार महापालिकेसह इतरांविरोधात २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. १५ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नुकतीच प्राप्त झाली आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभाग थकबाकीदारांचे सोसायटीमधील नळ कनेक्शन खंडित करण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यानुसार शहरातील काही मोठ्या सोसायट्यांमधील नळ कनेक्शन खंडित करण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयात महापालिका मालमत्ता करासाठी नळ कनेक्शन खंडित करू शकते की नाही? या संदर्भात ही याचिका दाखल होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मालमत्ताधारक कर भरण्यास नकार देत असतील तर ही चिंतेची बाब असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. कर न भरता मालमत्ताधारकांना महापालिकेच्या सेवासुविधा हव्या असतील तर आम्ही वसई-विरार महापालिकेला थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायद्याने जे काही नियम आहेत, ते वापरण्यापासून आम्ही प्रतिबंध घालणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरात अशा अनेक सोसायट्या आहेत ज्यामध्ये हजारो सदनिकाधारकांकडे थकबाकी आहे. मात्र, संबंधित सोसायटीमधील काही सदनिकाधारकांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरलेली असते. अशावेळी संबंधित सोसायटीचे नळ कनेक्शन खंडित करता येत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने संबंधित सोसायटीला एक विशिष्ट कालमर्यादा द्यावी. त्या सोसायटीमधील थकबाकीदाराचे जे अंतर्गत नळ कनेक्शन खंडित करण्याच्या सूचना महापालिकेने संबंधित सोसायटीधारकांना द्याव्यात. त्या सूचनेनुसार सोसायटीमधील पदाधिकाऱ्यांनी थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन खंडित केले नाही तर महापालिकेने स्वतःहून नळ कनेक्शन खंडित करावे. परंतु महापालिकेच्या सेवा-सुविधा मालमत्ताधारकांना घ्यायच्या असतील तर मालमत्ता कर, पाणीपट्टीसह इतर कर भरणे आवश्यक आहे. याबद्दल उच्च न्यायालय आग्रही असल्याचे म्हटले आहे.
थकबाकीदारांची यादी सोसायटी बोर्डावर प्रकाशित
थकबाकीदार सोसायट्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आणि थकबाकीदारांची यादी संबंधित सोसायटीच्या व्हाॅट्सॲप ग्रुपवर तसेच नोटीस बोर्डावर प्रकाशित करण्यासाठी महापालिकेमार्फत सांगण्यात येणार आहे. सोसायटीमधील थकबाकीदारांचे अंतर्गत नळ कनेक्शन खंडित करण्यासाठी तीन दिवसांची लेखी मुदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे सोसायटीमधील पदाधिकाऱ्यांनी थकबाकीदारांच्या ही बाब निदर्शनास आणून द्यावी. त्यानंतरही नळ कनेक्शन खंडित न केल्यास महापालिकेच्या पथकामार्फत नळ कनेक्शन खंडित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे सोसायटीमधील सभासदांची होणारी गैरसोय टाळावी, असे आवाहन महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय नुकताच प्राप्त झाला आहे. गतवर्षी पालिकेने काही सोसायट्यांमध्ये अंतर्गत नळ कनेक्शन खंडित केलेले होते. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने संबंधित थकबाकीदार याचे अंतर्गत नळ कनेक्शन खंडित करण्याची कारवाई विधिग्राह्य ठरवली आहे. त्यामुळे उद्यापासून याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. तसे आदेश कर संकलन विभागाला देण्यात आले आहेत. - शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
