Pimpri Chinchwad News: बंदिस्त पवना जलवाहिनी अन् अवैध बांधकामांचा प्रश्न कधी सोडविणार?

पिंपरी-चिंचवडमधील मतदारांचा सवाल

विकास शिंदे
मावळ लोकसभा (Maval Lok Sabha) निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. विद्यमान खासदार तथा शिवसेना (शिंदे गट) चे उमदेवार श्रीरंग बारणे (Shrirang Barne) हे हॅट्रीक साधण्यासाठी पुन्हा मैदानात उतरले आहेत. खासदार हे मतदारांच्या दारोदार मताचा जोगवा मागत फिरत असताना मतदार दहा वर्षाच्या कामाचा हिशोब मागत आहे.

गेल्या पाच वर्षापासून पिंपरी-चिंचवडकरांना दिवसाआड पाण्याने हैराण केले आहे. शहरावर पाणी संकट ओढावले असताना मावळच्या खासदारांनी दहा वर्षात बंदिस्त पवना जलवाहिनीचा प्रश्न का सोडविला नाही. तसेच शहरातील तीन लाखाहून अधिक असलेल्या अवैध बांधकामाचा प्रश्न देखील जैसे थे आहे. त्यामुळे नुसते निवेदने देऊन अवैध बांधकामाचा आणि बंदिस्त पवना जलवाहिनीचा प्रश्न का सुटला नाही, असा सवाल मतदार विचारु लागले आहेत. (Pimpri Chinchwad Water Supply)

पिंपरी चिंचवड (Pawna) शहराला मावळातील पवना धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. शहराची लोकसंख्या अंदाजे २८ लाखाहून अधिक आहे. वाढत्या नागरीकरणाने पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्या वाढली, शहरीकरण झाले, पण, धरणातील पाण्याचा आरक्षित कोटा तेवढाच आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न तब्बल १४ वर्षांपासून रखडला आहे. हा प्रकल्प रखडल्याने पिंपरी-चिंचवडकरांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पाण्याची मागणी जास्त आणि पाणी कमी असल्याने शहरवासियांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. पाच वर्षापासून शहरातील नागरिकांना दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरु आहे. शहरात पाण्याची ३८ टक्के गळती होत असल्याने पुरेशा आणि उच्च दाबाने पाणी नागरिकांना मिळत नाही. त्यामुळे बंदिस्त पवना जलवाहिनीने शहराला पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या दहा वर्षात विद्यमान खासदारांनी बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न न केल्याने पिंपरी चिंचवडकरांना पाणी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. या प्रश्नावरच भाजपने पिंपरी महापालिकेवर सत्तादेखील मिळविली होती. शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, बांधकाम नियमितीकरणाची प्रक्रिया अंत्यक किचकट होती. अटी-शर्ती जाचक होत्या. त्यामुळे बांधकामे नियमितीकरणाकडे शहरवासियांनी पाठ फिरविली. आजही अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अद्यापही रखडला आहे. (Lok Sabha Election 2024)

लोकसभा निवडणुकीत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न, बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्प यासह मावळातील उद्योग परराज्यात गेल्याने बेरोजगाराचा प्रश्न, वाढती महागाई, पेट्रोल - डिझेल चे वाढलेले दर यासह अन्य प्रश्नांवरच ही निवडणूक लढविली जात आहे. विरोधक हे प्रश्न उपस्थितीत करुन विद्यमान खासदारांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजप-शिवसेना (शिंदे गटाने) बंदिस्त पवना जलवाहिनीचा प्रश्न सामजस्यांने मार्गी लावला जाईल, असे सांगितले होते. हा प्रकल्प किंचित देखील पुढे सरकला नाही. तसेच भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पालाही गती मिळाली नाही. त्यामुळे शहरवासियांना पाणी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचबरोबर अवैध बांधकामाचा प्रश्न कधी सोडविणार, असा सवाल मतदार विचारु लागले आहेत.