संग्रहित छायाचित्र
महापालिकेच्या क्रीडा विभागाने जलतरण तलावावर जीवरक्षक पदासाठी महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ(मेस्को) या संस्थेस थेट पध्दतीने काम दिले आहे. या संस्थेला केवळ सुरक्षारक्षकाचे काम देण्यास शासन मान्यता आहे. पण, या संस्थेकडे काम देण्यापूर्वी एकही जीवरक्षक उपलब्ध नव्हता. त्यांच्याकडे जीवरक्षकाचे काम केल्याचा कसलाही अनुभव नाही, तसेच जीवरक्षक म्हणून त्यांना काम देण्यास शासन मान्यता नाही. तरीही महापालिकेने तब्बल सव्वा कोटींचे काम सदरील संस्थेला दिले आहे. त्यामुळे या मेस्को संस्थेला महापालिका आयुक्तांच्या मेहेरबानीमुळे थेट पध्दतीने कामी दिली जात असून मेस्को ही महापालिकेची जावई आहे का? असा सवाल देखील उपस्थितीत होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्रीडा विभागाकडे १३ जलतरण तलावांचे व्यवस्थापन विषयक कामकाज आहे. त्या प्रत्येक तलावावर एक लिपिक तलाव व्यवस्थापक म्हणन काम पाहत आहे. परंतू, पालिकेकडे मदतनिस कम जीवरक्षक म्हणून ८ जण कार्यरत असल्याने जीवरक्षकाची संख्या अपुरी होती.
जलतरण तलावावर दररोज पोहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. प्रत्येक वयोगटातील नागरिक पोहण्यास येत आहेत. मार्च ते जून या काळात प्रचंड गर्दी होत असते. याशिवाय नव्याने पोहण्यास शिकणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. जीवरक्षकाची संख्या नसल्याने प्रत्येकाला सूचना देणे शक्य नसते. त्यामुळे जिवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे महापालिकेच्या नऊ जलतरण तलावावर ३२ जीवरक्षक तथा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती. त्यानुसार मेस्को संस्थेला मनपा जलतरण तलावाकरिता जीवरक्षक तथा सुरक्षा रक्षक पुरवण्याच्या कामी माहिती सादर करण्यास कळवले होते. त्यानुसार मेस्को यांनी जीवरक्षक तथा सुरक्षा कर्मचारी पुरवण्यास सहमती दर्शवली. त्यांना प्रति कर्मचारी ३० हजार ९०७ दरमहा वेतन देण्यात आलेले आहे.
त्यानूसार महापालिकेच्या जलतरण तलावाकरिता एकूण ३२ जीवरक्षक तथा सुरक्षा कर्मचारी आवश्यक असल्याने सदर कामकाजासाठी प्रति महिना ९ लाख ८९ हजार ०५६ इतका खर्च असून एक वर्षाकरिता १ कोटी १८ लाख ६८ हजार ६७२ इतका खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ (मेस्को) यांना जलतरण तलावाकरिता निविदा पध्दतीचा अवलंब न करता करारनामा करुन जीवरक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
या संस्थेला काम देण्यापूर्वी एकही जीवरक्षक उपलब्ध नव्हता. मूळात सदर संस्थेला काम देण्यासाठी केवळ सुरक्षारक्षक म्हणून शासनाने मान्यता दिलेली आहे. आतापर्यंत कोठेच जीवरक्षक पदाचे काम संस्थेने केलेले नाही. त्याबाबतचा तसा कोणताही अनुभव मेस्कोकडे नाही. तरीही महापालिका आयुक्तांची मेहेरबानी आणि तत्कालिन उपायुक्त मिनिनाथ दंडवते यांनी या संस्थेस थेट पध्दतीने काम दिल्याचे दिसून येत आहे.
त्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मारला डल्ला..
महापालिकेच्या जलतरण तलावावर जीवरक्षक पदासाठी मेस्को संस्थेचे कर्मचारी काम करत आहेत. सदर संस्थेच्या जीवरक्षकांची भेट घेतली असता त्यांना करारानाम्यानुसार वेतन मिळत नसल्याचे आढळून आले आहे. या जीवरक्षकांची वेतनचिठ्ठी पाहिली असता त्यांना बोनस, रजा वेतन मिळत नसल्याचे आढळले. क्रीडा विभाग या जीवरक्षकांना प्रती महिना रुपये ३०,९०८/- इतके वेतन देते. तर सदर संस्था या जीवरक्षकांना २४ हजार ९०० रु. वेतन देत असल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार पीएफ, ईएसआय, कामगार कल्याण निधी व व्यवसाय कर व्यतिरिक्त कोणत्याच कपाती विधीग्राह्य नाही. तरीही त्या संस्थेकडून जीवरक्षकांकडून दरमहा ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपये कपात केले जात आहे. त्यामुळे त्या जीवरक्षकांच्या वेतनावर संस्थेकडून डल्ला मारला जात असल्याचे जीवरक्षकांमध्ये बोलले जात आहे.
मेस्को संस्थेला केवळ सुरक्षा विषयक कामावर शासन मान्यता आहे. पण जीवरक्षक पदाकरिता शासन मान्यता दिलेली नाही. क्रीडा विभागाने गोलमाल करत सुरक्षा कर्मचारी कम जीवरक्षक असे दर्शवून प्रस्ताव मंजुर करुन घेतला. मेस्को या संस्थेला काम देण्यापुर्वी एकही जीवरक्षक उपलब्ध नव्हता. संस्थेस काम मिळाल्यानंतर त्यांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना जीवरक्षकपदाचे प्रशिक्षण जून-२०२३ मध्ये दिले आहे. सदर बाब गंभीर स्वरूपाची असून महापालिकेने सव्वा कोयना कोटींचे काम निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट मेस्कोला दिले आहे. या प्रकरणी मेस्को संस्थेचे काम तात्काळ रद्द करुन संस्थेला काळ्या यादीत टाकून योग्य ती कारवाई करावी.
- विशाल मिठे, तक्रारदार नागरिक
