पिंपरी-चिंचवड: रस्ते कामाचा चौकशी अहवाल बासनात!

निविदेपेक्षा ४० टक्के कमी दराने रस्ता कामे, ‘सीओईपी’ ने केली २० रस्त्यांची पाहणी, सहा महिन्यांनंतरही कारवाई शून्य

विकास शिंदे
महापालिका हद्दीत डांबरी आणि सिमेंट रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत.  निविदा प्रक्रियेदरम्यान अनेक ठेकेदार हे ४० ते ४५ टक्क्यांपेक्षा खालील निविदा भरून रस्त्यांची कामे मिळवून ती कामे करत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा व गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. याबाबत ४० टक्केपेक्षा खाली जाऊन कामे केलेल्या २० ठेकेदारांच्या कामाची चौकशी होणार आली. सीओईपी या त्रयस्थ संस्थेकडून रस्त्यांचा दर्जा व गुणवत्ता तपासण्यात आली. त्या रस्त्यांच्या कामात गोलमाल झाला असून चौकशी अहवाल येऊन तब्बल सहा महिने लोटले आहेत. तरीही महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी रस्ते घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल गुंडाळून ठेवला आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) आयुक्तांचा राईट हॅन्ड म्हणून दक्षता व गुणनियंत्रण विभाग पाहिला जातो. या विभागाकडून आयुक्तांना चुकीच्या वाटणा-या आणि विविध कामांच्या चौकशी करण्यात येतात. पालिकेच्या कामकाजाबाबत दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाकडे दोन वर्षात ४४ तक्रारी आल्या आहेत. मात्र, त्यातील काही तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. ज्या तक्रारींमध्ये आयुक्तांच्या मर्जीतले अधिकारी अडकणार आहेत. त्यांच्यावर निर्णय न देता, त्या तशाच आयुक्तांच्या केबिनमध्ये पडून आहेत.

महापालिका कार्यक्षेत्रात अनेक ठेकेदार हे डांबरी रस्ते, सिमेंट रस्त्यांची कामे करत आहेत. पण, रस्त्यांचे काम आपल्याच कंपनीला मिळावे म्हणून निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर ते ४० ते ४५ टक्के खालील दरात  कामे मिळवत आहेत. इतक्या खाली निविदा भरून ठेकेदार रस्त्यांची कामे करत असल्याने त्या कामाची गुणवत्ता राहणार का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळेच आयुक्तांनी दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाकडून तब्बल २० ठेकेदारांनी केलेल्या रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा व गुणवत्ता त्रयस्त संस्थेकडून तपासण्यात आला आहे.

सीओईपी या संस्थेने ठेकेदारांनी केलेल्या रस्त्यांच्या  कामाचा चौकशी अहवाल दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाकडे सादर केला. त्यानुसार विभागाने तो अहवाल आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे सादर केला आहे.  या रस्त्याच्या कामामध्ये शेकडो त्रुटी आढळल्या आहेत. या रस्ते घोटाळ्यात कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता असे एकूण दहा ते पंधरा अधिका-यांसह ठेकेदारही चौकशीच्या फे-यात अडकले आहेत.   (PCMC News)

या रस्त्यांच्या  कामाचा चौकशी अहवाल बाहेर येऊ नये म्हणून रस्ते घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिका-यांकडून महापालिका आयुक्तांवर राजकीय दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहेत. दरम्यान, २० रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा व गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेकडो त्रुटी  सीओईपीने काढल्या असून निकृष्ट दर्जाची कामे त्या ठेकेदाराने करत महापालिकेकडून बोगस बिले काढली असतानाही महापालिका आयुक्तांकडून रस्त्यांचा चौकशी अहवाल का दडवित जात आहे, असा प्रश्न पालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.

भोसरी आघाडीवर 

तसेच शहरातील रस्त्यांमध्ये घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी सर्वात जास्त भोसरी भागातील होत्या. त्यात ४० टक्के कमी दराने निविदा भरलेल्या ठेकेदारांना काम देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत खूप ऊहापोह झाला. कामे तपासण्यासाठी पुण्यातील  सीओईपीची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या समितीने तपासणी करून अहवाल आयुक्तांकडे सुपूर्दही केला आहे. मात्र, त्या ठेकेदार व अधिका-यांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अधिकारी-ठेकेदारांचे लागेबांधे

क्वॉलिटी कंट्रोलकडून साहित्याचे परीक्षण हे ठेकेदारांनीच करायचे असल्यामुळे ते प्रयोगशाळेत दर्जेदार मटेरियलचे नमुने देतात. त्यानंतर प्रत्यक्षात मात्र, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरतात. गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याची थेट तपासणी व सुपरव्हीजन केले जात असले तरी त्यात अधिकारी व ठेकेदारांचे लागेबांधे असल्यामुळे हे काम गुणवत्ता नियंत्रकाच्या प्रयोगशाळेतून निरीक्षण केलेल्या मटेरियलप्रमाणे होत नसल्याची चर्चा स्थापत्य विभागातील अधिकारी खासगीत बोलताना करत आहेत.

तपासणीशिवाय कामे

रस्ते, पूल, इमारत, बंधारे व इतर शासकीय बांधकामात कामाचा दर्जा घसरू नये, म्हणून शासनाने क्वॉलिटी कंट्रोलच्या प्रयोगशाळेतून बांधकाम साहित्याची तपासणी करणे सक्तीचे केले असले, तरी या विभागातून परीक्षण केलेले बांधकाम साहित्य बहुतांश ठेकेदार प्रत्यक्षात वापरत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तसेच महापालिकेत विविध कामांमध्ये दर्जाहिन साहित्य वापरणे, त्याच निविदा पुन्हा काढणे असे प्रकार होत असूनही त्यावर दक्षता समितीचे नियंत्रण नसल्याने महापालिका अनागोंदी कारभार सुरू आहे. 

दोन वर्षात ४४ तक्रारी

जानेवारी २०२२ ते मार्च २०२३ पर्यंत तक्रारी

  एकूण तक्रारी४४

  निपटारा२९

  प्रक्रियेत१०

  निरस्त०५

"४० टक्के पेक्षा कमी निविदा भरून रस्त्यांची कामे करणा-या ठेकेदारांचा त्रयस्त संस्था असलेल्या सीईओपीकडून तपासणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला आहे. तसेच आयुक्तांनी सादर केलेल्या फाईलची दक्षता विभागाकडे प्राप्त तक्रारीनुसार चौकशी करण्यात येते. काही प्रकरणांमध्ये त्रयस्थ संस्थेकडूनही कामांची चौकशी करण्यात आली आहे. त्याचे अहवाल तयार केले आहेत."

— विठ्ठल जोशी, उपायुक्त, दक्षता व गुणनियंत्रण विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिका