पिंपरी-चिंचवड: इंद्रायणी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाला मिळणार गती

तांत्रिक मान्यता शुल्क भरण्यास आयुक्तांची मान्यता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवणार

पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी महापालिकेकडून इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरसुचीनुसार ५२६ कोटी एवढा निधी अपेक्षित आहे.

नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पासाठी महापालिकेने ४२६ कोटी ६६ लाख एवढ्या निविदा रक्कमेस जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा रक्कमेच्या ०.५० टक्के दराने २ कोटी १३ लाख ३३ हजार ३२३ एवढे तांत्रिक मान्यता शूल्क महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पुणे विभागाकडे जमा करण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समिती सभेत मान्यता दिली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत सुमारे २०.६० किमी इंद्रायणीचे पात्र वाहते. इंद्रायणी नदीच्या दक्षिणेकडील बाजूस पीएमआरडीएची हद्द आहे. इंद्रायणी नदीच्या पात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, घनकचरा, तसेच नदीच्या दोन्ही बाजूने मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत राडारोडा, भराव, अनधिकृत बांधकामे होत असल्याने नदीने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे.

पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये दिवसेंदिवस होणारे नागरिकरण तसेच औद्योगिकीकरणामुळे नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावत असून पर्यावरणाचा समतोल ढासळत चालला आहे. नदीच्या उगमाकडील गावे तसेच नगरपंचायती व नगरपरिषदा यांच्या कार्यक्षेत्रातून सांडपाणी नदीत मिसळत असल्याचे पाणी तपासणी अहवालात निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, तसेच नदीमध्ये असणारी जैवविविधता जोपासण्याकरिता तसेच आळंदी परिसरात नदीचे पावित्र्य राखण्यासाठी इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरसुचीनुसार इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्याची अंदाजपत्रकीय रक्कम ५२६ कोटी ५ लाख ८२ हजार ८९८ एवढी आहे. इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाच्या अमृत २.० योजनेंतर्गत प्राप्त निधीतून केल्या जाणा-या नियोजित कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत अंदाजपत्रकाची छाननी केली जाणार आहे. तांत्रिक मान्यतेपोटी संदर्भ क्र. ४ अन्वये येणारी १ टक्के रक्कम कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाला अदा करावी लागणार आहे.

राज्य २५, केंद्र २५ तर पालिका ५० टक्के खर्च करणार
महापालिकेला तांत्रिक मान्यतेपोटी निविदा रकमेच्या ०.५० टक्के दराने तांत्रिक मान्यता शूल्क भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मूळ प्रकल्पाच्या ४२६ कोटी ६६ लाख ६४ हजार ५५९ एवढ्या निविदा रक्कमेस तांत्रिक मान्यतेकामी ०.५० टक्के दराने येणारा खर्च २ कोटी १३ लाख ३३ हजार ३०० एवढा आहे. या रक्कमेचा धनादेश किंवा धनाकर्षक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग पुणे यांच्या नावे भरावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी स्थायी समिती सभेत आयु्क्तांनी आज मान्यता दिली. त्यामुळे इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाला चालणा मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन २५ टक्के, राज्य शासन २५ टक्के आणि महापालिका ५० टक्के निधी खर्च करणार आहे.